Budget 2023: देशांतर्गत रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी 2022 हे वर्ष खूप चांगले गेले. घरांच्या मागणीत वाढ झाली. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जिथे गेले वर्ष रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चांगले गेले. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पातील तीन महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला (Budget Expectations Real Estate Sector) चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तर जाणून घेऊया रिअल इस्टेट क्षेत्रात कोणते बदल होऊ शकतात.
- कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठी महत्वाची सुधारणा
- चांगल्या Environment, Social, Governance पद्धतींची अंमलबजावणी करणे
- छोट्या शहरांमध्ये क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सुधारणा
कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठी महत्वाची सुधारणा (An important reform for low income earners)
महागाई (inflation) वाढत आहे, गृहकर्जाचे व्याजदर गगनाला भिडत आहेत, बांधकाम खर्च वाढत आहेत आणि नोकऱ्या आणि व्यवसायांची बाजारपेठ मंदावली आहे. अशा परिस्थितीत देशातील अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी परवडणाऱ्या घराची शक्यता मावळत चालली आहे. अशा परिस्थितीत, भाडे बाजाराला चालना देण्यासाठी सरकार बजेटमध्ये काही सुधारणा लागू करू शकते. त्यामुळे जे लोक घर खरेदी करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी एक पर्याय आहे. याशिवाय, क्षेत्राला HRA मध्ये कर सूट वाढवणे, भाड्याच्या उत्पन्नावर पूर्ण कर सवलत देणे अशा अपेक्षा आहे.
चांगल्या Environment, Social, Governance पद्धतींची अंमलबजावणी करणे (Implementing good Environment, Social, Governance practices)
जेथे मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांनी जागतिक बाजारपेठेचा विचार करून ग्रीन बिझनेस मॉडेल स्वीकारले आहे. त्याच वेळी, बहुतेक लहान आणि मध्यम आकाराचे विकासक जास्त खर्चामुळे त्यापासून दूर आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठा बदल होऊ शकतो. धोरण अधिक कठोर केले जाऊ शकते, प्रमाणन आणि सरकारी प्रोत्साहनांशी संबंधित पावले उचलली जाऊ शकतात. या बदलामागील मुख्य कारण म्हणजे घर खरेदीदार घरून काम केल्यानंतर जीवनशैली सुधारण्यावर भर देत आहेत. अशा घरांसाठी ग्राहक तयार आहेत, जिथे त्यांना हिरवीगार जागा, अधिक स्वच्छ हवा मिळेल.
छोट्या शहरांमध्ये क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सुधारणा (Reforms to develop areas in small towns)
पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकारने मल्टीमोडल योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. यामध्ये रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरे यांचा समावेश होतो. अशा परिस्थितीत लहान शहरे आणि शहरांमध्ये या क्षेत्राचा विकास होण्याची शक्यता वाढते. यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात काही घोषणा करू शकते.
