Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Budget 2023 : विमा क्षेत्राला करातून सूट मिळेल का? जाणून घ्या काय म्हणतात तज्ज्ञ?

Budget 2023

Image Source : www.timesofindia.indiatimes.com

Budget 2023 : 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) या अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. विविध क्षेत्रांचे याकडे लक्ष लागले आहे. विमा क्षेत्रालाही बजेटकडून काही अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षा कोणत्या? ते पाहूया.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. विमा क्षेत्रालाही (Insurance) या अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा आहेत. विशेषतः आरोग्य, गृह विम्यावर आकारल्या जाणार्‍या 18 टक्के जीएसटीमध्ये कपातीची वाट पाहत आहे. सरकारने आरोग्य विम्यावर लावण्यात आलेल्या जीएसटीमध्ये कपात केल्यास त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा मिळू शकतो, असे विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अर्थमंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य विमा (Health Insurance) आणि जीवन विम्यावरील (Life Insurance) जीएसटी दर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यास लोकांसाठीही ते फायदेशीर ठरू शकते, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

तज्ञांच्या मते, सरकारने आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर कमी केल्यास, यामुळे लोकांमध्ये अधिक रस निर्माण होण्यास मदत होईल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत अधिकाधिक लोकांकडे स्वतःचा आरोग्य विमा असावा ज्यामुळे कुटुंबांना आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी मदत होईल. आयटी कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमच्या कपातीसह आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममधून कर लाभासाठी कमाल वजावट रु. 50,000 वरून 1 लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करू शकते.

गृह विमा टॅक्सफ्री करा

तज्ज्ञांना असेही वाटते की आपत्‍तीच्‍या जोखमीविरुद्ध गृह विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर कर कपात करण्‍यासाठी नीतिमध्ये बदल केला जाईल. हे घरमालकांसाठी उपयुक्त ठरेल आणि विमा कव्हरेजसह आपत्तीजनक घटनांपासून संरक्षण प्रदान करेल. विमा क्षेत्राला 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) 10% कराचा लाभ मिळायला हवा. या संकल्पनेला भारतात आणखी चालना मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही गृह विमा करमुक्त करण्यात येईल अशी आशा करतो.

गृह विमा आणि विमा भरण्याच्या प्रीमियममध्ये कपातीची मागणी

त्याचप्रमाणे, गृह विमा आणि विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमची कपात करण्याची परवानगी देण्यासाठी नीतिमध्ये बदल केले जाऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, हे घराच्या मालकांसाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते आणि विमा कव्हरेजसह घडणाऱ्या घटनांपासून संरक्षण देखील प्रदान करेल. विमा क्षेत्राला 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) 10% कराचा लाभ मिळायला हवा. याशिवाय भारतात या संकल्पनेला अधिक चालना मिळावी यासाठी गृह विमा करमुक्त करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.