Union Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मिला सितारामन 1 फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेटमधून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. महागाई आणि त्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने मध्यमवर्गीयांची बचतीची क्षमता कमी झाल्याचेही नुकतेच एका अहवालातून समोर आले आहे. या मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी उत्पन्नातून कर वजावटीची मर्यादा वाढवण्यात येईल, असे बोलले जात आहे. तुम्हाला जर कर भरावा लागत असेल तर आयकर कायद्यातील 80C अंतर्गत तुम्हीही कर वाचवू शकता. मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च (tuition fee exemption from income tax) तुम्ही कर वजावटीसाठी फाइल करू शकता.
किती मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चावर कर वजावट मिळणार? (How many children tuition fee allowed)
दिवसेंदिवस शिक्षणावरील खर्च वाढत आहे. सर्वसामान्य कुटुंबाना मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करणे अवघड होत चालले आहे. प्राथमिक शिक्षणसाठीही लाखो रुपये खर्च येत आहे. मात्र, हा खर्च कर वजावटीसाठी पात्र ठरु शकतो. यासाठी दीड लाख रुपयांची मर्यादा आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करताना शाळेचे शुल्क भरलेल्या पावत्या सोबत जोडू शकता. सध्या 80C अंतर्गत एक पालक दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी केलेला खर्च करवजावटीसाठी पात्र ठरतो. म्हणजे जर पती पत्नी दोघेही कमावते असतील आणि दोघांनाही कर भरावा लागत असेल तर चार मुलांचा शिक्षणाचा खर्च कर वजावटीसाठी दाखवू शकता.
फक्त ट्युशन फी(शैक्षणिक शुल्क)चा कर वजावटीत समावेश( Only tuition fee is exempted)
80C नुसार फक्त ट्युशन फी करवजावटीसाठी पात्र ठरू शकते. संपूर्ण शाळेच्या शुल्कासाठी करवजावट पात्र ठरणार नाही. म्हणजे डेव्हलपमेंट फी, लायब्ररी फी, डोनेशन चा यामध्ये समावेश होणार नाही. फक्त टुशन फी साठी जेवढी रक्कम तुम्ही भरले ते कर वजावटीसाठी पात्र ठरतील. तुम्ही पाल्याची शुल्क भरलेली पावती पाहिली तर तुम्हाला यात ट्युशन फी आढळून येईल. पूर्ण वेळ शिक्षण घेणाऱ्या पाल्याचा शैक्षणिक खर्च कर वजावटीसाठी पात्र ठरेल. भारतातील शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यासाठी ही सुविधा लागू आहे. परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या पाल्याच्या ट्युशन फी साठी करवजावट मिळणार नाही.
पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठीचे शुल्कही ग्राह्य ठरणार(Pre-Primary education fees are also considered for tax exemption)
जर पाल्य LKG किंवा UKG मध्ये शिकत असेल तर त्यालाही पूर्णवेळ शिक्षण समजले जाईल. या पाल्याच्या शिक्षणासाठी होणारा खर्च कर वजावटीसाठी पात्र ठरतो. मात्र, फक्त दीड लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादा आहे. जर ट्युशन फी दीड लाखांच्या पुढे असेल तर कर वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही. पार्ट टाईम जर पाल्य कोणताही कोर्स करत असेल तर हा लाभ घेता येणार नाही. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारातील रकमेवर कर वाचवण्याची चांगली संधी नोकरदार वर्गाला आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चाच्या पावत्या जपून ठेवायला विसरू नका.
दरम्यान, आयकर कायद्यांतर्गत असणाऱ्या विविध करमुक्त मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी मध्यमवर्गीयांकडून केली जात आहे. 2014 साली अडीच लाख रुपये करमुक्त मर्यादा ठरवण्यात आली होती. त्यात अद्यापही वाढ केली नाही. मात्र, मागील सात ते आठ वर्षात महागाईने आभाळ गाठले आहे. करमुक्त मर्यादा पाच लाख रुपये करावी अशी मागणीही यासोबत करण्यात येत आहे. 
