कॅप्री ग्लोबल कॅपिटलचे (Capri Global Capital) व्यवस्थापकीय संचालक राजेश शर्मा यांच्या मते, एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात कर्जाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन उपयुक्त धोरणे जाहीर करू शकतात. ग्रामीण भागातील महिला उद्योजक MSMEs (लघु उद्योग) अतिशय कमी संसाधनांवर आपले उद्योगधंदे चालवतात. या संदर्भात पंतप्रधान आवास योजना (PMAI) सारख्या लक्ष्यित वित्त योजनांची घोषणा महिला उद्योजकांसाठी सुरू केल्यास त्याची खूप मदत होऊ शकते.
या अंतर्गत MSME सेक्टरमध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. सध्या मुद्रा (मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी-Micro Units Development And Refinance Agency) योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा रु. 10 लाख आहे. येत्या अर्थसंकल्पात ती वाढवायला हवी, असे केल्याने एमएसएमई क्षेत्राची कर्ज मागणी पूर्ण करण्यात मदत होईल असे शर्मा यांनी म्हटले आहे.
सरकार अर्थसंकल्पात सुवर्ण कर्जांना प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचा दर्जा देईल अशी आशा आहे - राजेश शर्मा
अर्थसंकल्पात, सरकार NBFC च्या अंडरराइटिंग नियमांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी करू शकते. सुरक्षित आणि असुरक्षित कर्जासाठी वर्गीकरण, कर्ज वाटपाची मुदत, आवश्यक कागदपत्रे आणि कर्जाची रक्कम याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत. त्यामुळे सूक्ष्म स्तरावरील उद्योजकांना 10 ते 50 लाखांपर्यंत निधी देणे सोपे होणार आहे.
सरकार अर्थसंकल्पात सुवर्ण कर्ज देखील सुलभ करू शकते. गोल्ड लोन फोकस्ड NBFC रु. 1 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देते. सरकार आगामी अर्थसंकल्पात सुवर्ण कर्जांना प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचा दर्जा देईल अशी अपेक्षा आहे. असे केल्याने बँकांना एनबीएफसींना (नॉन- बँकिंग फायनान्स कंपन्या) सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे ग्राहकांना कमी दरात कर्ज मिळू शकणार आहे.
व्याजदर वाढले, गृहकर्जावरील करसवलतही वाढली पाहिजे!
सरकारला PMAY क्रेडिट- लिंक्ड सबसिडी योजनेअंतर्गत वाढीव निधी सुरू ठेवायला हवा.सामान्य ग्राहकांना परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देत राहायला हवे. याशिवाय, महागाईच्या काळात गृहकर्जाची मागणी वाढवण्यासाठी, व्याज भरण्यावरील कर सवलतीची सध्याची मर्यादा आणि कर्जाच्या मूळ रकमेची मर्यादा वाढविण्याचाही विचार केला पाहिजे असेही राजेश शर्मा यांनी सुचवले आहे.
