Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 'अ‍ॅग्रीश्योर' निधीची सुरुवात केली, ज्याचे उद्दिष्ट शेती प्रारंभिकांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे आहे. यामध्ये कृषीनिवेश पोर्टलची भूमिका महत्वाची आहे, जी गुंतवणूक आणि माहिती केंद्रीत करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
Read Moreकेंद्र सरकारद्वारे नमो ड्रोन दीदी योजना राबविली जात आहे. या अंतर्गत देशभरातील 15 हजार महिला बचत गटांना ड्रोनचे वाटप केले जाणार आहे. या माध्यमातून महिलांना रोजगार उपलब्ध होईल.
Read Moreकेंद्र सरकारद्वारे शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत देण्यात आलेले पैसे ही केवळ शेतीशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठीच नाही तर वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, लग्न इत्यादीसाठी देखील फायदेशीर ठरत आहे.
Read Moreयंदा पावसाने दडी मारली आहे. देशातील अनेक भागात समाधानकारक पाऊस पडला नाही. अनेक भागांमध्ये दुबार-तिबार पेरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. खरीपाचे पिक देखील समाधानकारक निघणार नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशातच प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनेमार्फत आर्थिक मदत झाल्यास शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी गोड होऊ शकते.
Read Moreदेशात शेतकरी सन्मान योजना राबवण्यात येत आहे. आता या योजनेच्या १५ वा टप्प्याची शेतकरी वाट पाहात आहेत. मात्र या योजनेतून आता काही शेतकऱ्यांची नावं वगळली जाण्याची शक्यता आहे.
Read Moreया योजनेत आता आणखी 15 प्रकारच्या फळ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेतून आता लाभार्थी फळ बागायतदारांना ठिबक सिंचनाऐवजी बागेसाठी आवश्यक खतांसाठी 100 अनुदान (Subsidy) दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय फायद्याचा ठरणार आहे.
Read Moreकेंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदानित कर्ज मिळवून देण्यासाठी सुरु केलेली किसान क्रेडिट कार्ड योजना आता सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी 19 सप्टेंबर 2023 ला किसान कर्ज पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी किसान कर्ज पोर्टलची(Kisan Rin Portal) सुरुवात केली आहे
Read Moreप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना त्यांचे केवायसी अपडेट देणे गरजेचे असते. PAN कार्ड, आधार कार्ड सादर करणे बंधनकारक आहे. याद्वारे ज्यांनी प्राप्तीकर भरला आहे अशांची माहिती सरकारला मिळाली आहे. त्यामुळे असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीयेत. त्यामुळे आता अपात्र शेतकऱ्यांकडून योजनेचे पैसे वसूल केले जाणार आहेत.
Read Moreकांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लावताना केंद्र सरकारने कांद्याचा बफरस्टॉक वाढवण्याचा निर्णय देखील घेतला होता. त्यानुसार केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचा 2 लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. यासाठी राज्यात नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात नाफेडकडून खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यातील कांद्याची ही खरेदी प्रति क्विटल 2410 रुपये दराने केली जाणार आहे.
Read Moreकांद्याचे भाव स्थिर राहात नाहीत. मात्र शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने कांद्याची आवक वाढल्यानंतर कमी किंमतीत कांदा विकण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षेतखाली सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात कांद्याची महाबँक (Onion Mahabank) ही संकल्पनाही राबवली जाणार आहे.
Read Moreयंदाचा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकारच्या योजनांचा गोरगरीब शेतकऱ्यांना फायदा होत असल्याचे म्हणाले होते. याच पार्श्वभूमीवर पीएम किसान सम्मान निधीमध्ये वाढ केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Read Moreयंदाच्या गाळप हंगामापासून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी 35 लाख रुपयांपर्यतचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी कोणकोणते निकष आहेत याबाबतची माहिती जाणून घेऊया
Read More
न्यू पोस्ट
