केंद्र सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी कांदा निर्यात शुल्क वाढवून कांद्याच्या निर्यातीला चाफ लावला आहे. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यावर केंद्रीय स्तरावरून नाफेडच्या माध्यमातून 2410 रुपये दराने 2 लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर राज्य सरकारकडून देखील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्यात कांदा साठवणुकीच्या दृष्टीने कांद्यांची महाबँक निर्माण करणे यासह कांदा चाळींसाठी अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Table of contents [Show]
कांदा साठवणुकीच्या समस्या सुटणार?
कांद्याच्या दरावरून सरकार आणि कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्यामध्ये नेहमीच पेचप्रसंग निर्माण होतो. कांद्याच्या हंगामाच्या कालावधीमध्ये आवक वाढल्याने कांद्याचे दर कोसळतात. त्यातच केंद्र सरकारकडून आता कांदा निर्यांतीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. भविष्यात देखील अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होणारच आहे. मात्र, ज्यावेळी भाव पडलेला असतो अशा काळात कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सुविधा उपलब्ध नसतात. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सराकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृह, कांद्याची महाबँक, कांदा चाळींच्या अनुदानात वाढ यासारखे महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याचा शेतकऱ्यांना भविष्यात फायदा होऊ शकतो.
कांदा साठवणुकीसाठी शीतगह उभारणे
साठवलेला कांदा जास्त दिवस टिकावा म्हणून शीतगृहाची आवश्यकता असते. मात्र, राज्यात शीतगृहांची संख्या मर्यादित आहे,शेतकऱ्यांना सरकारच्या माध्यमातून त्यांचा कांदा साठवण्यासाठी जास्तीत जास्त शीतगृह उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य शासनाकडून पाऊले उचलण्यात आली आहेत. कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृहांची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी पणन विभागाला खासगी कंपन्यांचा सहभागातून काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कांद्याची महाबँक-
कांद्याचे भाव स्थिर राहात नाहीत. मात्र शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने कांद्याची आवक वाढल्यानंतर कमी किंमतीत कांदा विकण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षेतखाली सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात कांद्याची महाबँक (Onion Mahabank) ही संकल्पनाही राबवली जाणार आहे. या महाबँकेच्या माध्यमातून 10 लाख टन कांदा साठवणुकीची क्षमता उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांदा साठवणुकीच्या आणि दर कोसळल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानीपासून दिलासा मिळू शकतो.
कांदा चाळींसाठी वाढीव निधीची तरतूद
कांद्याचे बाजार भाव योग्य नसेल तर शेतकरी कांद्याची साठवणूक करतात. यासाठी शेतकऱ्यांकडून कांदा चाळी उभारल्या जातात. अशा कांदा चाळींच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या खर्चावर राज्यशासनाकडून 18% अनुदान दिले जाते. त्या अनुदानामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. कांदा चाळीच्या अनुदानात वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीच्या दृष्टीने आर्थिक फायदा होणार आहे.
कांदा प्रकल्पासाठी 117 कोटी
25 हजार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या हिंदुस्थान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह या संस्थेकडून राहुरी येथे कांदा प्रकल्प उभारला जात आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ या योजनेतंर्गत उभारला जाणार असून या प्रकल्पासाठी 117 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.
