प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत सरकारला चुकीची माहिती देऊन पैसे लाटणाऱ्यांवर आता कारवाईला सुरुवात झाली आहे. पीएम किसान योजनेचा 14 वा हफ्ता 27 जुलै रोजी देण्यात आला आहे. स्वतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमधील एका कार्यक्रमात हा हफ्ता जारी केला होता. त्यावेळी देशभरातील 8 कोटी 50 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र काही अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याची माहिती समोर आली असून आता राज्य सरकारे अपात्र शेतकऱ्यांकडून सम्मान निधीचे पैसे वसूल करणार आहे.
बिहारमधून कारवाईला सुरुवात
मिडीया रिपोर्टनुसार बिहार सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतलेल्या सुमारे 81,000 अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे परत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या शेतकऱ्यांनी उत्पन्नाबाबत चुकीची माहिती दिली असल्याचे समोर आले आहे. योजनेच्या नियम व अटीनुसार जे शेतकरी प्राप्तीकर भरतात अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. शेतीवर पूर्णपणे उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो.
का झाली कारवाई?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना त्यांचे केवायसी अपडेट देणे गरजेचे असते. PAN कार्ड, आधार कार्ड सादर करणे बंधनकारक आहे. याद्वारे ज्यांनी प्राप्तीकर भरला आहे अशांची माहिती सरकारला मिळाली आहे. त्यामुळे असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीयेत. त्यामुळे आता अपात्र शेतकऱ्यांकडून योजनेचे पैसे वसूल केले जाणार आहेत. तसा निर्णय आता राज्य सरकारांनी घ्यायला सुरुवात केली आहे. पीएम किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकरी कुटुंबांना 2000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये, वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
पीएम किसान योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकार मदतीसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवते. ज्या शेतकऱ्यांनी योजनेचा हफ्ता मिळाल्यानंतर आयकर भरला आहे अशांची ओळख पटवण्यात आली आहे. अशांवर आता ही कारवाई होणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी बँकांमधून पैसे काढून घेतले असतील, अशांना बँकांकडून नोटीस पाठवली जाणार असून त्यांचे बँक खाते गोठवण्याचे आदेश देखील सरकारने बँकांना दिले आहेत.
बिहार राज्याच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील 81,595 शेतकऱ्यांकडून अंदाजे 81.59 कोटी रुपये परत घेतले जाणार आहेत. बिहारनंतर इतर राज्यांमध्ये देखील कारवाईला सुरुवात केली जाईल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
