केंद्र सरकारने कांदा पिकावर 40% निर्यात शुल्क लागू केले आहे. त्यामुळे देशभरातील कांदा उत्पादकांना फटका बसणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्रमक झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली. यावर सावध भूमिका घेत केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून नाफेडच्या ( NAFED )माध्यमातून महाराष्ट्रातील तब्बल 2 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदीचा (Onion Procurement) निर्णय जाहीर केला. मात्र, नाफेडकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीसाठी सरकारकडून काही निकष लावण्यात आले आहेत. ते निकष काय आहेत त्याबद्दलची माहिती जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
2410 रुपये प्रतिक्विटंल दराने कांदा खरेदी
कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लावताना केंद्र सरकारने कांद्याचा बफरस्टॉक वाढवण्याचा निर्णय देखील घेतला होता. त्यानुसार केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचा 2 लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. यासाठी राज्यात नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात नाफेडकडून खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यातील कांद्याची ही खरेदी प्रति क्विटल 2410 रुपये दराने केली जाणार आहे. मात्र नाफेडकडून यासाठी नियम अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत नियम अटी?
केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून राज्यातील कांदा खरेदी करणार आहे. यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना या केंद्रावर जाऊनच कांदा विक्री करावी लागणार आहे. तसेच कांदा विक्रीला आणताना शेतकऱ्यांना आधारकार्ड रब्बी हंगामातील कांद्याचे पिक पेरा प्रमाणपत्र बँकेत्या पासबूकची झेरॉक्स ही कागदपत्रे स्वसाक्षरीसह जमा करायची आहेत. तसेच कांदा खरेदीसाठी पुढील प्रमाणे नियम अटी लावण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात नाफेडच्या वतीने खरेदी केंद्रावर नियम अटीचे बोर्ड लावण्यात आले आहेत.
हेक्टरी 280 क्टिंटलची मर्यादा
नाफेड कडून खरेदी करण्यात येणारा कांदा एका शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी 280 क्विंटल पेक्षा जास्त खरेदी केला जाणार नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय कांद्याचा आकार हा 45MM पुढील असावा.
दर्जेदार कांद्याची खरेदी
कांदा खरेदी करताना चांगला आणि दर्जेदार कांदा फक्त खरेदी केला जाणार आहे. नासलेला, कोंब आलेला, विळा लागलेला, पाणी लागलेला,काजळी आलेला, वास येणारा कांदा खरेदी केला जाणार नाही, असे नियम व अटी लागू करण्यात आले आहेत.
उर्वरित कांद्याचे काय?
केंद्र सरकारकडून केवळ 2 लाख मेंट्रीक टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. मात्र, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जातो.त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक राहिल त्या शेतकऱ्यांना चांगला बाजार भाव मिळण्याची शक्यता कमी आहे. शिवाय निर्यातीवर शुल्क आकारण्यात आल्याने व्यापारी वर्गाकडून कांदा खरेदी कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी अद्यापही सरकारच्या निर्णया विरोधात भूमिका घेत आहेत.
