Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Budget 2023: अर्थसंकल्प 2023 पीएम आवास योजनेसाठी 2023 च्या अर्थसंकल्पात 79,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 66 टक्क्यांपर्यंत आहे. याशिवाय 7 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्नही नवीन कर प्रणालीत कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
Read MoreBudget 2023 Update: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 (Union Budget 2023-24) हा प्रगतीशील आणि आगामी अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांवरील वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक संभावनांनाही चालना मिळेल. यामुळे रिअल इस्टेटच्या गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळेल.
Read MoreBudget 2023 Update: अर्थसंकल्प 2023 नुकताच सादर झाला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्येक क्षेत्राबाबत घोषणा केली आहे. मात्र मनोरंजन सृष्टीबाबत काहीच घोषणा केली गेली नसल्याने मनोरंजन सृष्टी नाराज असल्याची भावना चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी व्यक्त केली.
Read MoreUnion Budget 2023: यंदाचे हे वर्ष खेळाडूंसाठी जबरदस्त असणार आहे. कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा निधीमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. चला, तर मग अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या क्षेत्रासाठी काय घोषणा केली आहे, यासंबंधी जाणून घेवुयात.
Read MoreBudget 2023: संसदेत अर्थसंकल्प 2023 सादर करण्यात आला. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 कोटी नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. या घोषणा नेमकी काय केली आहे, याबाबत अधिक जाणुन घेवुयात.
Read Moreकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा (Last Union Budget By Modi Gov) हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते 2023पर्यंत अर्थसंकल्पात (Union Budget) कोणते बदल करण्यात आले ते आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Read Moreया आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (Public Sector Banks) नफ्यात मोठी वाढ झालेली आहे. बँकांची आर्थिक स्थितीही सुधारली असून त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात बँकांना भांडवली वाटप होण्याची शक्यता कमी आहे.
Read MoreUnion Budget 2023 : यावेळचा सरकारचा अर्थसंकल्प व्यावहारिक असेल. तसेच पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्राला मिळेल प्राधान्य असा विश्वास मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य धोरण अधिकारी राजीव शर्मा यांनी व्यक्त केला आहे.
Read Moreयेत्या अर्थसंकल्पात खते आणि अन्नधान्यावर दिली जाणारी सबसिडी म्हणजेच अनुदान कपात करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. खते आणि अन्नधान्यावरील तब्बल ३.७ लाख कोटींचे अनुदान पुढील आर्थिक वर्षात कमी होईल, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
Read More
