मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य धोरण अधिकारी राजीव शर्मा म्हणतात, “मला विश्वास आहे की भारत सरकार 2023-24 या वर्षाच्या बजेटमध्ये अशा धोरणांना प्राधान्य देईल, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्रात सुधारणा होईल. क्षेत्र आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत याला प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत केली जाईल.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. अर्थ मंत्रालयाने इतर मंत्रालये आणि विभागांशी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत सुरू केली आहे. दरम्यान, जागतिक मंदीच्या भीतीमुळे या अर्थसंकल्पात सातत्य राखून उच्च विकासदर राखण्यावर सरकारचे लक्ष असेल, असे उद्योग तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्री बांधकाम क्षेत्र आणि विकासाला चालना देण्यासाठी मोठ्या धोरणात्मक घोषणा करू शकतात. अर्थसंकल्प 2023 हा अर्थव्यवस्थेवर जागतिक आर्थिक मंदीचा प्रभाव मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षांप्रमाणे लोकसंख्येचा अर्थसंकल्प नसून व्यावहारिक अर्थसंकल्प असेल.मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य धोरण अधिकारी राजीव शर्मा म्हणाले, “मला विश्वास आहे की भारत सरकार 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अशा धोरणांना प्राधान्य देईल ज्यामुळे पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांना चालना देण्यात मदत होईल. भारत आपली पूर्ण क्षमता ओळखून जागतिक पटलावर स्वतःला स्थापित करू शकेल.
ते म्हणाले, “देशातील तंत्रज्ञान सेवा पुरवठादार कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढली पाहिजे जेणेकरून ते देशांतर्गत विश्वसनीय उपाय देऊ शकतील. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वरपासून खालपर्यंत आधुनिक उत्पादन तंत्रांवर भर देण्याची गरज आहे. भविष्यात देशातील कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने ते गेम चेंजर ठरेल.” शर्मा यांच्या मते, 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एकूणच सरकारकडून अशा घोषणा करणे अपेक्षित आहे जे वर्तमान आणि भविष्यात स्थिर विकास सुनिश्चित करू शकतील.
