Budget 2023 Update: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 हा प्रगतीशील आणि आगामी अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांवरील वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक संभावनांनाही चालना मिळेल. यामुळे रिअल इस्टेटच्या गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळेल. पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना निधीला 79,000 कोटी रुपये, भांडवली गुंतवणूक परिव्ययात 33 टक्क्यांनी वाढ करून 10 लाख कोटी रुपये आणि शहरी पायाभूत विकास निधीला दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये देण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे रिअल इस्टेटच्या विकासातही मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
आयकर दरांमध्ये शिथिलता दिल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्राला अप्रत्यक्षपणे चालना मिळणार आहे. दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढणे हेही रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चांगले लक्षण मानले जात आहे. आगामी काळात परवडणाऱ्या घरांसोबतच व्यावसायिक आणि सर्व प्रकारच्या मालमत्तांमध्येही तेजी येणार आहे. सर्वांसाठी घरांचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यात मदत होईल.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी फायदेशीर.. (Beneficial for real estate sector..)
CREDAI पश्चिम उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष अमित मोदी म्हणाले की, 39,000 हून अधिक अनुपालन कमी केले गेले आहेत आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी 3400 हून अधिक कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे, जे या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वोच्च आहे. ही मोठी उपलब्धी आहे. राज्ये आणि शहरांना नागरी नियोजनाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, जे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरेल.
सिव्हिटेक ग्रुपचे एमडी सुबोध गोयल म्हणाले की, शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या वाढीस आणखी मदत होईल. आयकर दर कमी केल्याने, करदात्यांना अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न मिळेल, जे रिअल्टी क्षेत्रात गुंतवले जाऊ शकते.
