येत्या अर्थसंकल्पात खते आणि अन्नधान्यावर दिली जाणारी सबसिडी म्हणजेच अनुदान कपात करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. खते आणि अन्नधान्यावरील तब्बल ३.७ लाख कोटींचे अनुदान पुढील आर्थिक वर्षात कमी होईल, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. कोरोनाकाळात नागरिकांची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्यात आले होते. तसेच सरकारी योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता त्या बंद करण्यात येत आहेत.
खते आणि अन्नधान्यावरील सुमारे २६ टक्के अनुदान कपात होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाकळात मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येत असल्यामुळे वित्तीय तूट वाढली होती. ही तूट कमी करण्यासाठी अनुदान कमी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. एकूण बजेटच्या एक अष्टमांश भाग हा खते आणि अन्न या गोष्टींवर अनुदान देण्यात खर्च होतो. चालू आर्थिक वर्षात ३९.४५ लाख कोटी रुपये या दोन गोष्टींवर अनुदान देण्यास खर्च करण्यात आले होते. हा खर्च कमी करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे.
पुढील अर्थसंकल्पात अन्नधान्यावर 2.3 लाख कोटी अनुदान देण्याचा विचार सरकार करत आहे. मात्र, चालू अर्थसंकल्पात यासाठी 2.7 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. खतांवर चालू आर्थिक वर्षात २.३ लाख कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, पुढील बजेटमध्ये यात कपात होऊन फक्त २.४ लाख कोटी अनुदान देण्यात येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभा निवडणूक पुढील वर्षी होणार असून जर सबसिडी कमी केली तर त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. नागरिकांना खुश करण्यासाठी काही लोकप्रिय निर्णय अर्थसंल्पात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. खते आणि अन्नधान्यावरील सबसिडी कमी केली तर शेतकऱ्यांची नाराजी सरकार ओढून घेईल. चालू आर्थिक वर्षात ६.४ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सोबतच महागाई, बेरोजगारी कमी करण्यासाठीही विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत.
