Budget 2023: अर्थसंकल्प 2023 (Budget 2023) पीएम आवास योजनेसाठी 2023 च्या अर्थसंकल्पात 79,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 66 टक्क्यांपर्यंत आहे. याशिवाय 7 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्नही नवीन कर प्रणालीत कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. टॅक्स स्लॅबच्या (Tax slab) संख्येतही बदल करण्यात आला आहे. आता आयकर सवलत मर्यादा 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. जेणेकरून घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि गृहकर्ज EMI चा दबाव कमी होईल.
अर्थसंकल्प 2023 मध्ये आयकर स्लॅबमध्ये बदल झाला आहे. अशा स्थितीत लोकांच्या हाती आणखी पैसे येतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय या अर्थसंकल्पात पीएम आवास योजनेंतर्गत तरतूदही 66 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे गृहकर्जावरील मासिक ईएमआयचा दबावही कमी होण्याची शक्यता आहे.
पीएम गृहनिर्माण योजनेत किती पैसा आला? (How much money came in PM housing scheme?)
पंतप्रधान आवास योजनेला 2023 च्या अर्थसंकल्पात 79,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 66 टक्क्यांपर्यंत आहे. याशिवाय 7 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्नही नवीन कर प्रणालीत कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. टॅक्स स्लॅबच्या संख्येतही बदल करण्यात आला आहे. आता आयकर सवलत मर्यादा 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. नवीन टॅक्स स्लॅब बदलानुसार 3 लाखांच्या पगारावर कोणताही कर आकारला जात नाही.
घर खरेदीदारांना याचा फायदा होईल.. (Home buyers will benefit from this..)
तज्ज्ञांच्या मते, पीएम आवास योजनेत 79,000 कोटी रुपयांच्या वाटपामुळे घर खरेदीदारांना परवडणारी घरे खरेदी करण्यात मदत होईल. या उपक्रमामुळे रिअल इस्टेट उद्योगालाही चालना मिळणार आहे. याशिवाय शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीतही वाढ करण्यात आली असून, त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे. याशिवाय तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की नवीन कर व्यवस्था घर खरेदीदारांच्या बाजूने आहे, ज्यामुळे जटिल कर आकारणी देखील सुलभ होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ 6 कोटी लोक आयकर रिटर्न भरतात. यातील 70 टक्के लोकांचे उत्पन्न 5 लाख रुपये आहे. तर 15 टक्के लोकांचे उत्पन्न 5 ते 10 लाखांच्या दरम्यान आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांची लक्षणीय संख्या या स्लॅबमध्ये येते. या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा येईल आणि घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल. त्याचबरोबर गृहकर्ज घेणाऱ्यांवर EMI चा दबावही कमी होईल. तज्ज्ञांच्या मते, रिअल इस्टेट क्षेत्र लक्षात घेऊन हा संतुलित अर्थसंकल्प आहे.
