Cluster Scheme: प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुरू केलेली 'क्लस्टर योजना' नक्की काय आहे?
Cluster Scheme: अनधिकृत घरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी 300 चौरस फूट घर मिळणार आहे; तर ज्यांची दुकाने आहेत त्यांना 160 फुटांचे दुकान बांधून देण्यात येणार आहे.
Read MoreAren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Cluster Scheme: अनधिकृत घरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी 300 चौरस फूट घर मिळणार आहे; तर ज्यांची दुकाने आहेत त्यांना 160 फुटांचे दुकान बांधून देण्यात येणार आहे.
Read MoreLegal Verification For Home Loan: गृहकर्जासाठी कायदेशीर पडताळणी करणे केव्हाही चांगले. याचा फायदा कर्जदाराला आणि बँके अशा दोघानांही होतो.
Read MoreProperty Registration: कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी मालमत्तेची नोंदणी करणे गरजेचे असते मात्र त्यापूर्वीही काही गोष्टी तुम्ही डोळसपणे तपासा.
Read MoreOther Options Instead Of Personal Loan: आर्थिक अडचणीच्या वेळी वैयक्तिक कर्जापेक्षा दुसरे कोणते पर्याय वापरता येतात हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
Read MoreHow To Repay Home Loan If Job Lost: नोकरी गेलीये आणि डोक्यावर गृहकर्जाचे हप्ते आहेत. तुमच्याकडे हप्ते भरण्यासाठी पैसे नाहीत, तर लपून बसण्यापेक्षा परिस्थितीला सामोरं जात करा 'या' गोष्टी.
Read MoreCIDCO Mega Housing Scheme 2022: उलवे नोडमधील बामणडोंगरी रेल्वे स्थानक, खारकोपर पूर्व 2ए, खारकोपर पूर्व 2बी आणि खारकोपर पूर्व पी3 येथे 7849 सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
Read MoreBefore Property Buying: मालमत्ता खरेदी करताना विचार करून घेतलेला निर्णय भविष्यकाळात पुनर्विक्रीच्या वेळी फायदा मिळवून देतो.
Read MoreCommercial Real Estate Property: निवासी मालमत्ता वार्षिक 1 ते 2 टक्के परतावा देते, तर व्यावसायिक मालमत्ता वार्षिक 8-11 टक्के परतावा देण्यास सक्षम असते.
Read MoreProperty Against Loan: प्रॉपर्टीच्या बदल्यात कर्ज(Property Against Loan) हा सुरक्षित कर्जाचा एक प्रकार असून यामध्ये तुम्ही तुमचे घर, औद्योगिक किंवा व्यावसायिक मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज घेऊ शकता.
Read MoreGreen Homes: सध्या मोठ्या प्रमाणावर 'ग्रीन होम्स' ही संकल्पना घर बांधताना विचारात घेतली जातीये, ज्यामुळे पर्यावरणाला कोणतीही बाधा निर्माण होणार नाही.
Read MoreConveyance Deed: एखाद्या वेळी इमारतीचा विकासक कन्व्हेन्स डीडसाठी परवानगी देत नसेल तर त्याच्याविरुद्ध उपनिबंधक सहकार न्यायालय, सिव्हिल कोर्ट मध्ये खटला दाखल करता येऊ शकतो.
Read MoreReal Estate: 2016 मध्ये RERA कायदा लागू होण्यापूर्वी जर फ्लॅट खरेदी केला असेल, तर त्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करावी लागते.
Read More