Cluster Scheme: ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी समूह विकास योजना अर्थात "क्लस्टर(Cluster Scheme)' अंतर्गत 6 नागरी पुनरुथ्थान आराखड्यां'ना राज्य सरकारने नुकतीच अंतिम मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, आवश्‍यक त्या मंजुऱ्या प्राप्त नसतानाही क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी होत असल्याचा आरोप सध्या केला जात आहे. त्यामुळॆ सध्या कल्स्टर योजना चर्चेत आली आहे. चला तर यावद्दल जाणून घेऊयात.
क्लस्टर योजना नक्की काय आहे?
राज्य सरकारने नवी मुंबईसाठी लागू केलेली समूह विकास (Cluster Scheme) योजना ही सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहेत. नवी मुंबईत(Navi Mumbai) बांधण्यात आलेली बांधकामे ही निकृष्ट दर्जाची असून स्थापत्य शास्त्रातील सर्व नियम धाब्यावर बसवून या इमारती उभारण्यात आल्या असल्याने ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ठाण्यामध्ये(Thane) असणाऱ्या धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी झाल्याने राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ठाणे(Thane) व नवी मुंबई(Navi Mumbai) शहरासाठी क्लस्टर योजना(Cluster Scheme) घोषित केली आहे. नवी मुंबई(Navi Mumbai), पनवेल(Panvel), उरण(Uran) भागातील 95 गावांशेजारी सिडको(CIDCO) भूसंपादित जमिनीवर झालेल्या 20,000 अनधिकृत बांधकामांसाठी ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. या प्रकारातील घरांना ‘गरजेपोटी वाढवण्यात आलेली घरे’ असे देखील म्हणत आहेत.
लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना काय करावे लागेल?
पुनर्वसित घटक हा क्लस्टर योजनेमधील(Cluster Scheme) जमिनीच्या मूल्यावर आधारित राहणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेले साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देताना वजा करण्यात आलेले बांधकाम किंवा वजा करण्याचे राहिलेले शिल्लक बांधकाम या योजनेत सिडकोच्या सहमतीने समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना गृहनिर्माण संस्था स्थापन कराव्या लागणार आहेत. या संस्थांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी देऊन शिल्लक राहणारा एफएसआय(FSI) विकासकाला अधिमूल्य भरून विकत घ्यावा लागणार आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी 300 चौरस फूट घर मिळणार आहे; तर ज्यांची दुकाने आहेत त्यांना 160 फुटांचे दुकान बांधून देण्यात येणार आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना कमीतकमी बाजारमूल्याच्या 25 टक्के व 100 मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या घरासाठी बाजारमूल्य दराने पैसे भरावे लागतील. हे तयार करण्यात आलेले घर 15 वर्षे हस्तांतरित करता येणार नाही. जर घर हस्तांतरित करावयाचे असेल तर अधिमूल्य भरून ते करावे लागणार आहे.
