Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी म्हणजे औद्योगिक, वाणिज्य किंवा निवासी कारणासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेला म्हणजे शेतीच्या जमिनीचं बिगरशेतीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला एनए (Non Agricultural land) असं म्हणतात.
Read Moreप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 2022) योजनेचा पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी, लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांची ई-केवायसी (eKYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशी दोन्हीप्रकारे करता येते
Read Moreसंयुक्त राष्ट्रसंघाच्यावतीने (United Nations) 2010 पासून 23 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन (International Widows Day) म्हणून पाळला जातो. यानिमित्त महाराष्ट्र सरकारने गरीब विधवा महिलांसाठी निवृत्तीवेतन (Pension) योजना सुरू केली आहे.
Read Moreसूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगात नोंदणी करण्यासाठी एक विशिष्ट क्रमांक घ्यावा लागतो. या क्रमांकाला उद्योग आधार असे म्हंटले जाते.
Read Moreकर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची (ESIC) योजना 2022 च्या अखेरीस देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Read MoreIPPB आणि व्हॉट्सॲप यांच्या माध्यमातून नवीन खाते उघडणे, शिल्लक तपासणे सहज शक्य होणार
Read Moreकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) हा आपल्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी केलेली एक सेव्हिंग असते. मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम ही EPF अकाउंटमध्ये वळवली जाते. ही रक्कम तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार घरबसल्या ऑनलाईन काढू शकता.
Read Moreयोजनेच्या सुरुवातीला यावर्षी 46 हजार तरुणांना मिळणार सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यात सेवा देण्याची संधी
Read Moreसंरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी दि. 14 जून रोजी जाहीर केलेल्या 'अग्निपथ' योजनेद्वारे सरकार सैन्यात भरती होणाऱ्या तरूणांचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या वाऱ्यावर सोडत असल्याची भावना सैन्यात भरती होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या तरूणांकडून आणि त्यांच्या पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Read MoreNational Pension scheme: नॅशनल पेन्शन योजना ही एक महत्त्वाची गुंतवणूक योजना आहे. जी पूर्वी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Servant) लागू होती. पण 2009 पासून ती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली.
Read Moreउत्तम पीक येऊनही बाजारात भाव न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण व्हावे यासाठी सरकार वेळोवेळी पिकांवर किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price - MSP) जाहीर करत असतं.
Read Moreआपल्या जमिनीच्या सातबाऱ्याची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या महाभूलेख संकेतस्थळाला भेट द्या.
Read More
न्यू पोस्ट
