भारतात मुलींसाठी कोणत्या सरकारी योजना आहेत?

मुली आपल्या देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या पाठबळ देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांद्वारे मुलींच्या शिक्षणाच्या आणि लग्नाच्या खर्चाची तरतूद करण्यावर भर देण्यात आला आहे. भारतातील काही भागात अजूनही मुलीला डोईजड मानले जाते. तिच्या शिक्षणासाठी आणि शारीरिक वाढीसाठी पुरेसा पैसा खर्च केला जात नाही. ही मानसिकता बदलावी व मुलींना मनासारखे शिकता यावे, स्वत:च्या पायावर उभं राहता यावं, यासाठी सरकारने मुलींच्या उत्कर्षासाठी काही योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांद्वारे मुलींना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशाच काही केंद्र आणि विविध राज्यांतील सरकारद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती घेऊ.

सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samrudhi Yojana)

सुकन्या समृद्धी योजना ही केंद्र सरकारची नवजात कन्यांच्या पालकांसाठी राबवली जाणारी योजना आहे. या योजनेस केंद्र सरकारचे आर्थिक पाठबळ आहे. ही योजना नवजात कन्येच्या पालकांना त्या मुलीच्या शिक्षणासाठी व लग्नासाठी पैसे जमा करण्यासाठी प्रोत्साहन देते.

सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी पात्रता आणि फायदे

• या योजनेअंतर्गत 10 वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या मुलीच्या नावे बँकेत किंवा पोस्ट खात्यात 'सुकन्या समृद्धी' खाते उघडता येते. 
• या खात्यात किमान 1 हजार रूपये ठेवावे लागतात. एका आर्थिक वर्षात कमाल 1.5 लाख रूपये ठेवता येतात.
• खाते उघडल्यानंतर 21 वर्षापर्यंत किंवा मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर तिचे लग्न करावयाचे असल्यास (जी मुदत आधी असेल ती) खात्यातील रक्कम व्याजासह परत मिळते.
• 18 वर्षानंतर शिक्षणासाठी 50 टक्के रक्कम काढण्याची मुदत आहे. उर्वरित रक्कम पुढे केव्हाही (21 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत) काढता येते.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• बाळ आणि पालकांचा फोटो
• मुलगीचे जन्म प्रमाणपत्र
• राहण्याचा पुरावा
• पालकांचे पॅन कार्ड
• रेशन कार्ड

माझी कन्या भाग्यश्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashri Yojana)

मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार वाढवणे तसेच मुलांसोबत मुलींचाही जन्मदर वाढविणे, त्यांना शिक्षण देणे, बालविवाहास प्रतिबंध करणे, अशाप्रकारे एकूणच मुलींचा सर्वांगिण विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना सुरू केली. महाराष्ट्र सरकारने पूर्वीची सुकन्या योजना विलीन करून त्याऐवजी ही योजना सुरू केली. माझी कन्या भाग्यश्री योजना अंतर्गत नॅशनल बँकेत लाभार्थी मुलगी आणि तिच्या आईच्या नावे संयुक्त खाते (Joint Account) उघडले जाते आणि दोघांना 1 लाख रुपयांचा अपघात विमा (Accident Insurance) आणि 5 हजार रुपये ओव्हरड्राफ्ट सुद्धा दिला जातो.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी पात्रता आणि फायदे

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये 2 प्रकारच्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. 
लाभार्थी प्रकार 1 : ज्या दाम्पत्याला एकुलती एक मुलगी आहे आणि आईने कुटुंबनियोजन केले आहे.
लाभार्थी प्रकार 2 : ज्या दाम्पत्याला 1 मुलगी आहे आणि आईने दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंबनियोजन केले आहे. अशावेळी दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. पण एखाद्या दाम्पत्याला 1 मुलगी आणि 1 मुलगा असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

अर्ज प्रक्रिया

मुलीच्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ठिकाणी मुलीच्या नांवाची नोंदणी केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र-‘अ’ किंवा ‘ब’ मध्ये अर्ज सादर करावा लागतो. अर्जासोबत अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्रय रेषेखालील असल्याचा पुरावा (रेशन कार्ड/उत्पत्राचा दाखला), वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र - लाभार्थी कुटुंबाने प्रकार-१ चा लाभ घ्यावयाचा असल्यास पहिल्या अपत्याच्या (मुलगी) जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच दुसरे अपत्य असलेल्या मुलीसाठी अर्ज करतांना कुटुंबनियोजन शस्त्रकिया केली असल्याबाबतचे वेदयकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र, ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Lakshmi Yojana)

मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी मध्यप्रदेश सरकारने लाडली लक्ष्मी योजना सुरू केली.  या योजनेच्या माध्यमातून मुलींना 1 लाख 18 हजार रुपये मदत दिली जाते. पहिल्या मुलीनंतर किंवा दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन केलेल्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो. तसेच मध्यप्रदेशचा मूळ निवासी असणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो. 5 हप्त्यांमध्ये या योजने अंतर्गत रक्कम दिली जाते. तसेच लाभ घेणाऱ्या मुलीची अंगणवाडीत नेहमी उपस्थिती असणे गरजेचे आहे. दत्तक घेतलेल्या मुलीलाही या जोजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.

बालिका समृद्धी योजना (Balika Samridhi Yojana)

भारत सरकारने मुलींच्या उत्कर्षासाठी सुरु केलेली लहान बचत ठेव योजना आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि मुलींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत मुलीच्या जन्मानंतर 500 रुपये आणि शाळेची काही वर्ष व्यवस्थित पूर्ण केल्यानंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम लाभार्थीच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. हे पैसे मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर काढता येतात. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील आणि शहरातील झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या मुली या योजनेसाठी पात्र ठरतात. ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविकांकडून तसेच शहरी भागात जवळच्या आरोग्य सेविकेद्वारे या योजनेसाठी अर्ज करता येऊ शकतो.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना (Mukhyamantri Rajshri Yojana)

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि मुलींना योग्य वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षण मिळावे यासाठी राजस्थान सरकारने मुख्यमंत्री राजश्री योजना सुरु केली. 1 जून, 2016 नंतर राजस्थानमध्ये जन्म झालेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजने अंतर्गत 25 हजार रूपयांपर्यंत लाभ मिळतो. सरकारकडून हे पैसे 5 टप्प्यांमध्ये दिले जातात. जिल्हाधिकारी व ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनेसाठी अर्ज करता येतो.

मुख्यमंत्री लाडली योजना (Mukhyamantri Ladli Yojna)

झारखंड राज्यातील मुलींचे प्रमाण वाढण्यासाठी राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना सरकारद्वारे मुख्यमंत्री लाडली योजने अंतर्गत मदत केली जाते. या योजनेत प्रत्येक वर्षी मुलीच्या नवे पोस्ट खात्याच्या बचत खात्यात 5 वर्षासाठी 6 हजार रुपये जमा केले जातात. मुलगी जेव्हा सहावी, नववी आणि इयत्ता अकरावीत जाते तेव्हा अनुक्रमे 2 हजार, 4 हजार, आणि 7500 रुपये जमा केले जातात. वयाच्या 21 वर्षानंतर हे पैसे वापरता येतात. जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांद्वारे या योजनेसाठी अर्ज करता येतो.

नंदा देवी कन्या योजना (Nanda Devi Kanya Yojana)

उत्तराखंड सरकारने एक मुलगी असलेल्या जोडप्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी नंदा देवी कन्या योजना सुरु केली. राज्यात नव्याने जन्माला आलेल्या मुलींच्या नावाने 1500 रुपयांची निश्चित ठेव ठेवली जाते. या योजनेसाठी अर्जदार उत्तराखंडमधील रहिवाशी असला पाहिजे. तसेच शहरी भागातील पालकांचे उत्पन्न 42 हजार तर ग्रामीण भागातील पालकाचे उत्पन्न 33 हजारापेक्षा कमी असावे. या योजनेचा लाभ कुटुंबातील फक्त दोनच मुलींना मिळू शकतो. नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रातून या योजनेसाठी अर्ज करता येऊ शकतो.

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana)

2007 वर्षानंतर जन्मलेल्या दारिद्रयरेषेखालील मुलींना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून बिहार सरकारतर्फे ही योजना राबवली जाते. मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षात जन्म प्रमाणपत्र दाखवून सुरूवातील 2 हजार रुपये दिले जातात. मुलीची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना या खात्यातील रक्कम काढता येऊ शकते.

सीबीएसई शिष्यवृत्ती योजना (CBSE Scholarship Single Girl Child Scheme)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सीबीएसई (CBSE) शाळेत किमान 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणाऱ्या कुटुंबातील एका मुलीला ही शिष्यवृत्ती लागू आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थिनीला दरमहा 500 रुपये दिले जातात. सीबीएसईच्या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे या शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो.  

मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांच्या पालकांच्या हितासाठी या योजना सरकारद्वारे राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन आपण आपल्या मुलींचे भविष्य घडवू शकता.