कोरोना संकटात गरिब कुटुबांना प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana - PMGKAY) मोफत रेशन देण्यात येत आहे. ही योजना मोदी सरकार मार्च 2020 पासून राबवत आहे. आतापर्यंत अनेकदा योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मोदी सरकार 80 कोटी गरिब कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा 5 किलो तांदूळ आणि 5 किलो गहू मोफत देत आहे. या योजनेचा हा शेवटचा महिना आहे. 3० सप्टेंबर 2022 नंतर ही योजना सुरु ठेवायची की बंद करायची याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
मार्च 2022 मध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेला सहा महिने म्हणजेच 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. या महिन्यात ही मुदत संपुष्टात येणार आहे. मात्र योजनेबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी दिली.मागील दोन वर्षात या योजनेतून 2.6 लाख कोटींचे धान्य वाटप करण्यात आले आहे. ही योजना आणखी सहा महिने सुरुच ठेवली तर सरकारला 80,000 कोटींचा अतिरिक्त भार सोसावा लागेल.
दरम्यान, मॉन्सूनचा लहरीपणा, भात लागवड क्षेत्रात झालेली घट आणि देशांतर्गत गव्हाचा साठा कमी झाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. गहू साठा कमी झाल्याने किरकोळ बाजारात गहू आणि गव्हाच्या पीठाच्या किंमतीत वाढ झाली होती. किंमत नियंत्रणासाठी सराकारने गहू आणि गव्हाच्या पीठाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले होते.याशिवाय इतर धान्ये आणि खाद्यतेलाच्या किंमतींबाबत सरकार अधिक सावध झाले आहे.
आतापर्यंत PMGKAY योजनेत केंद्र सरकारने मोफत रेशनसाठी 3.4 लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड खर्च केला आहे असून 600 लाख टन गहू आणि तांदूळ हे धान्य मोफत वाटप करण्यात आले. धान्यांच्या खुल्या बाजारातील वाढत्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. यामुळे सप्टेंबरनंतर सरकारकडून PMGKAY योजना बंद केली जाण्याची शक्यता आहे. महागाईचा पारा जास्त असल्याने रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवण्याचा सपाटा लावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाईचे लक्ष्य 2% ते 4% या दरम्यान आहे. मात्र प्रत्यक्षात महागाई दर 6% वर आहे.
‘PMGKAY’ का सहावा टप्पा
कोरोना संकटाच्या पहिल्या लाटेत PMGKAY योजना केवळ तीन महिन्यांसाठी जाहीर करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते जून 2020 असे तीन महिने रेशन वाटप करण्यात आले. त्यानंतर जुलै 2020 ते नोव्हेंबर 2020 अशी दुसऱ्या टप्प्यासाठी योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. एप्रिल 2021 मध्ये ही योजना पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली. ज्यात तिसरा टप्पा मे 2021 आणि जून 2021 इतका होता. चौथा टप्पा जुलै 2021 ते नोव्हेंबर 2021 इतका होता. डिसेंबर 2021 मध्ये ही योजना मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली. योजनेचा हा पाचवा टप्पा होता. मार्चमध्ये पुन्हा या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली.सहावा टप्पा 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आला.
भात लागवडीचे क्षेत्र घटले उत्पादनाला बसणार फटका
मॉन्सूनचा लहरीपणामुळे आणि पूर,अतिवृष्टीमुळे पूर्वेकडील बहुतांश राज्यात भात लागवडीचे क्षेत्र कमी झाले आहे.त्यामुळे यंदा खरिप हंगामात भारतात एकूण 112 दशलक्ष टन तांदळाचे उत्पादन होईल,असा अंदाज आहे.पूर्वेकडील सहा राज्यांमध्ये भात लागवड क्षेत्र गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 3.7 दशलक्ष हेक्टर्सने घटले आहे. एकरी 2.6 टन भाताचे उत्पादन घेतले जाते मात्र लागवड क्षेत्र कमी झाल्याने यंदा उत्पादनात किमान 10 दशलक्ष टन तांदळाची घट होण्याची शक्यता आहे. तांदळाची वाढती निर्यात सध्या तरी भाववाढीचे कारण असले तरी यंदा उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
