Table of contents [Show]
- भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक महासत्तेच्या दिशेने!
- 'क्रांतीपर्वा'ने भारत बनला सुजलाम सुफलाम!
- आरबीआय बँकांची हेड मास्टर ते जगातील टॉप 50 बँकांमध्ये झेप
- स्वातंत्र्यानंतर एकदा नव्हे दोनदा अनुभवली भारतीयांनी नोटबंदी!
- 75 वर्षात 100 पटीने वाढली करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा
- जीएसटीची ‘ऐतिहासिक’ घोषणा One Nation, One Tax
- नियोजनाची 'नीती' अन् विकासाची भाषा बदलली!
- ...अन् भारताची कवाडे जगासाठी खुली झाली
- ग्लॅमर सरकारी नोकरीचं अन् समाधान राष्ट्रसेवेचं!
- आर्थिक संकटात भारताला तारणारं सोनं किती पटीने महागलं?
- खेडोपाडी बँकिंगचे स्वप्नं, खासगी बँकांचे केले राष्ट्रीयीकरण
भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक महासत्तेच्या दिशेने!
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर.के.शनमुखम चेट्टी यांनी मांडला होता. प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी 28 फेब्रुवारी, 1950 रोजी सादर केला होता. 2022 मध्ये आतापर्यंत 30 अर्थमंत्र्यांनी भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. पहिल्या वर्षी अवघ्या 368.44 कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या भारताने आता महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असून सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिअन अमेरिकन डॉलरच्या (भारतीय चलनात 400 लाख कोटी रूपये / 1 डॉलर = 80 रुपये) दिशेने झेपावत आहे. (India Budget Historical Data)
'क्रांतीपर्वा'ने भारत बनला सुजलाम सुफलाम!
स्वातंत्र्यानंतरचा आर्थिक डोलारा सांभाळताना भारताला वेगवेगळ्या टप्प्यावर कसरत करावी लागली. वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी सरकारने हरितक्रांती मोहीम हाती घेतली आणि ती यशस्वी देखील करुन दाखवली. त्यानंतरची औद्योगिक क्रांती, धवल क्रांती, संगणकीय क्रांती आणि भारताने माहिती व तंत्रज्ञान तसेच डिजिटल इंडिया पर्वाच्या माध्यमातून विकासाचा वेग कित्येकपटीने वाढवला.
आरबीआय बँकांची हेड मास्टर ते जगातील टॉप 50 बँकांमध्ये झेप
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ही भारताची मध्यवर्ती बँक (Central Bank) आणि नियामक संस्था आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने भारतासाठी नोटा छापणारी ही एक अधिकृत संस्था आहे. पण या व्यतिरिक्त आरबीआय (RBI) भारताचे आर्थिक धोरण ठरवणारी, महागाई आणि चलनविषयक निर्णय घेणारी धोरणात्मक संस्था आहे. देशातील वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सध्या आरबीआयने रेपो दरामध्ये वाढ करून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 75 वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने केवळ बँकांची नियंत्रक म्हणून मर्यादित न राहता मालमत्तेच्या दृष्टीने जागतिक पातळीवर झेप घेतली आहे. जगातील टॉप 50 बँकांमध्ये रिझर्व्ह बँक 10 स्थानी आहे.
स्वातंत्र्यानंतर एकदा नव्हे दोनदा अनुभवली भारतीयांनी नोटबंदी!
स्वतंत्र भारताचा विचार करता भारताने एकदा नव्हे तर दोनदा नोटबंदी अनुभवली आहे. नोटबंदी लागू करताना दोन्ही वेळेस सरकारने काळा पैसा रोखण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
75 वर्षात 100 पटीने वाढली करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा
टॅक्समधून मिळणाऱ्या महसुलात मागील दशकभरात वाढ झाली. टॅक्स भरणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांची (Personal Income Tax) वाढलेली संख्या हे याचे मुख्य कारण आहे. याशिवाय गेल्या 75 वर्षात झालेल्या सुधारणांमुळे टॅक्सची रचना (Tax Slab) अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला.
जीएसटीची ‘ऐतिहासिक’ घोषणा One Nation, One Tax
भारतात जीएसटी कर (GST) प्रणाली अस्तित्वात यायला तब्बल 17 वर्षे खर्ची करावी लागली. यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत 122 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 जून 2017 च्या रात्री संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून जीएसटी कायदा संमत करून घेतला होता. दोन्ही सभागृहात जीएसटीला संमती मिळाल्यानंतर त्याच मध्यरात्री संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जीएसटी लागू करण्याची घोषणा केली होती.
नियोजनाची 'नीती' अन् विकासाची भाषा बदलली!
स्वातंत्र्यानंतर भारताचा सर्वांगिण विकास घडवून आणण्यासाठी 1950 मध्ये नियोजन आयोगाची (Planning Commission) स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेने पंचवार्षिक योजने (Five year Plan) अंतर्गत देशाच्या विकासात भर घातली. मात्र 2012 ते 2017 ही 12 वी शेवटची पंचवार्षिक योजना ठरली. नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने (NITI -National Institute for Transforming India) घेतली.
...अन् भारताची कवाडे जगासाठी खुली झाली
24 जुलै 1991 रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताला कलाटणी देणारे बजेट संसदेत मांडले. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) हे मॉडेल अंगिकारण्यात आले होते. अनेक वर्षांपासूनचे लायसन्स, परमिट राज रद्द केले. 18 सार्वजनिक क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी खुली केली. भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरील निर्बंध दूर केले. भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनशी (India Join World Trade Organisation) जोडला गेला, ज्यामुळे परकीय व्यापार सुलभ झाला. बँकिंग क्षेत्रात प्रचंड सुधारणा करण्यात आल्या. परकीय गुंतवणूक धोरण, सुधारित इंडस्ट्रिअल पॉलिसी (Revised Industrial Policy) लागू करण्यात आली.
ग्लॅमर सरकारी नोकरीचं अन् समाधान राष्ट्रसेवेचं!
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन, इतर भत्ते, प्रोत्साहन बोनस आणि निवृत्तीवेतन याचा 10 वर्षांनी वेतन आयोगाकडून आढावा घेतला जातो आणि त्यानुसार त्यांच्या वेतनात वाढ केली जाते. देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर आतापर्यंत सात वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू झाले आहेत.
आर्थिक संकटात भारताला तारणारं सोनं किती पटीने महागलं?
आज सोन्याचा भाव 50,000 रुपयांवर गेला असला तरी 1947 साली प्रती 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 88.62 रुपये इतका होता. अर्थात तेव्हा एक रुपया देखील सामान्य भारतीयांसाठी महागच होता. सात दशकांत सोन्याच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत गेली, याचे कारण आर्थिक संकटात उपयोगी पडणारा हक्काचा मौल्यवान धातू म्हणून सोने लोकप्रिय होऊ लागले होते.
खेडोपाडी बँकिंगचे स्वप्नं, खासगी बँकांचे केले राष्ट्रीयीकरण
भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Former Prime Minister Indira Gandhi) यांनी 19 जुलै 1969 रोजी रात्री 8.30 वाजता देशातील 14 खासगी बँका सार्वजनिक (Bank Nationalisation) करण्याची घोषणा केली.
Image Source : ddnews.gov.in
