स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर बँकिंग सेवा केवळ बडे उद्योजक आणि भांडवलदारांसाठी मर्यादित न राहता सर्वसामान्यांसाठी ती उपलब्ध व्हावी, हा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामागचा (Bank Nationalisation) उद्देश होता. स्वातंत्र्यानंतर 22 वर्षात तब्बल 350 खासगी बँका योग्य व्यवस्थापनाअभावी बुडाल्या होत्या. यात ठेवीदारांचे लाखो रुपये बुडाले होते. लोकांचा बँकांवरील विश्वास उडाला होता. सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी भक्कम आणि तितकीच जबाबदार बँकिंग व्यवस्था आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Former Prime Minister Indira Gandhi) यांनी 19 जुलै 1969 रोजी रात्री 8.30 वाजता देशातील 14 खासगी बँका सार्वजनिक करण्याची घोषणा केली.
80 टक्के रक्कम खासगी बॅंकांमध्ये
सरकारने देशातील 14 खासगी बॅंका सार्वजनिक करण्याची घोषणा केली. त्यावेळी भारतातील एकूण डिपॉझिट रकमेच्या तुलनेत 80% डिपॉझिट या 14 बँकांकडे होते. या बँकांमध्ये केंद्र सरकारने 50% हून अधिक मालकी मिळवली. अर्थात इंदिरा गांधीच्या या निर्णयाला बँकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाने देण्यात आले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने 10 फेब्रुवारी 1970 रोजी हा कायदा घाईघाईने केलेला असून सरकारने दिलेली नुकसान भरपाई योग्य नाही असे सांगत तो रद्द केला. (Private Bank Nationalised)
बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे कृषी व उद्योग क्षेत्राला चालना!
14 फेब्रुवारी 1970 रोजी सरकारने यांसदर्भात बँकिंग कंपनी कायदा 1969 चा Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1969 सुधारित अध्यादेश जारी केला. पुढे 15 एप्रिल 1980 रोजी 200 कोटींहून अधिक भांडवल असलेल्या आणखी सहा खासगी बँका राष्ट्रीयकृत करण्यात आल्या. सरकारी बँकांनी शहरी, निमशहरी, तालुका आणि गाव पातळीवर शाखा सुरु केल्या. बँकांमुळे उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला मागील सात दशकांत प्रचंड कर्ज पुरवठा झाला. या बँकांनी सरकारी योजनांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात मोलाची भूमिका बजावली.
मात्र याच सरकारी बँकांना मागील 10 वर्षांत बुडीत कर्जांनी ग्रासले. बड्या उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडाली. अनेक बँकांना तोटा सोसावा लागला.यामुळे या बँकांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. मागील 5 वर्षात सरकारी बँकांची तब्बल 10 लाख कोटींची कर्जे माफ (Written off) केली.
बॅंकिंग क्षेत्रात पुन्हा खासगीकरणाचे वारे?
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2020-21 मध्ये सरकारी बँकांना 31,820 कोटींचा नफा झाला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार सरकारी बँकांना आर्थिक फसवणुकीतून 40,295 कोटींचा फटका बसला. 53 वर्षांनंतर बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले. विद्यमान केंद्र सरकारने सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. भारतात चार ते पाच मोठया बँकाच असाव्यात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणूनच फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी 2021-22 चे बजेट सादर करताना दोन बँकांच्या प्रायव्हटायझेशनची घोषणा केली होती.
1970 च्या काळात तत्कालीन सरकारने काही विशिष्ट उद्योग घराण्यांची बॅंकांवर असलेली मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी तडकाफडकी निर्णय घेऊन 14 बॅंका सार्वजनिक करण्यात आला. त्यानंतर 80 च्या दशकातही 200 कोटी रूपयांहून अधिक भांडवल असलेल्या 6 खासगी बॅंका राष्ट्रीयकृत केल्या. पण आता बॅंकिंगचे वारे पुन्हा उलट्या दिशेने वाहू लागल्याचे दिसून येत आहे. 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2 दोन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण (Bank Privatisation) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Image Source : Times of India
