सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला योग्य वेतन, निवृत्तीबाबतची तरतूद ,इतर भत्ते आणि प्रोत्साहन बोनस यांचा दर 10 वर्षांनी वेतन आयोगाकडून आढावा घेतला जातो. केंद्र सरकारने या आढाव्याला मंजुरी दिल्यानंतर वेतन आयोग (Pay Commission) लागू होतो आणि कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतो. 1947 मध्ये स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देशात आतापर्यंत सात वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू झाले आहेत.
सरकारी नोकरीला ग्लॅमर!
वेतन आयोगांमुळे मागील साडेसात दशकांत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात प्रचंड वाढ झाली. पे कमिशनमुळे (Pay Commission) सरकारी नोकरीला खासगी क्षेत्रा प्रमाणेच ग्लॅमर प्राप्त झाले.अर्थ खात्याच्या खर्च विभागाअंतर्गत वेतन आयोग काम करते. पहिला वेतन आयोग (First Pay Commission) जानेवारी 1946 रोजी श्रीनिवास वरदचारिअर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आला होता. या आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन 55 रुपये ते कमाल वेतन 2 हजार रुपये देण्याची शिफारस केली होती. तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी 60 रुपये आणि चतुर्थ श्रेणीसाठी 30 रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले होते. यात प्रथमच कर्मचाऱ्यांना वेतनासह महागाई भत्ता (dearness allowance-DA) निश्चित करण्यात आला होता.
पे कमिशनमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण!
दुसऱ्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरसरी 14.2 टक्के वाढ झाली. ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वेतनापोटी 39.6 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला होता. पुढे हा खर्च वर्षानुवर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढला. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाने (5th & 6th Pay Commission) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अनुक्रमे 31 आणि 54 टक्के घसघशीत वाढ झाली. तर दुसऱ्या बाजुला सरकारचा वेतनावरील खर्चही प्रचंड वाढत गेला. या दोन आयोगांमध्ये प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे (Class one Officers) वेतन रचनेची पुनर्रचना करण्यात आली होती.
सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ऐतिहासिक वाढ!
केंद्र सरकारने 1 जानेवारी, 2016 पासून सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू केला. न्यायाधीश ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचारांच्या वेतनात तब्बल अडीचपट वाढ करण्याची शिफारस केली होती. आयोगाने दिलेल्या शिफारसींचा प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitly, Former Finance Minister) यांनी स्वीकारला होता.
सातव्या वेतन आयोगानुसार स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक वेतन आहे. सातव्या वेतन आयोगात किमान वेतन हे 18,000 रुपये ते कमाल वेतन 2,25,000 रुपये आहे. मुख्य सचिव (Cabinet Secretary) दर्जाच्या पदांसाठी सातव्या वेतन आयोगानुसार कमाल 2,50,000 रुपये इतका पे बॅण्ड आहे. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) 21% इतका वाढवण्यात आला आहे. मात्र यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा लागत आहे.
