• 04 Oct, 2022 00:27

India@75 : Role of RBI- बँकांची हेड मास्टर ते जगातील टॉप 50 बँकांमध्ये झेप

India@75 : Role of RBI- बँकांची हेड मास्टर ते जगातील टॉप 50 बँकांमध्ये झेप

Azadi ka Amrit Mahotsav, India@75 : चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख (C D Deshmukh) यांनी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे पहिले भारतीय गव्हर्नर म्हणून 11 ऑगस्ट, 1943 रोजी पदभार स्वीकारला होता.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ही भारताची मध्यवर्ती बँक (Central Bank) आणि नियामक संस्था आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने भारतासाठी नोटा छापणारी ही एक अधिकृत संस्था आहे. पण या व्यतिरिक्त आरबीआय (RBI) भारताचे आर्थिक धोरण ठरवणारी, महागाई आणि चलनविषयक निर्णय घेणारी धोरणात्मक संस्था आहे. देशातील वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सध्या आरबीआयने रेपो दरामध्ये वाढ करून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 75 वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने केवळ बँकांची नियंत्रक म्हणून मर्यादित न राहता मालमत्तेच्या दृष्टीने जागतिक पातळीवर झेप घेतली आहे. जगातील टॉप 50 बँकांमध्ये रिझर्व्ह बँक 10 स्थानी आहे.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाची (RBI) स्थापना हिल्टन यंग आयोगाच्या (Hilton Young Commission) शिफारशीवरुन करण्यात आली होती. 1 एप्रिल 1935 मध्ये रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनच वर्षांनी 1 जानेवारी, 1949 मध्ये आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 

रिझर्व्ह बॅंकेची अंतर्गत रचना! (Structure of RBI)

आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळात एकूण 21 सदस्यांचा समावेश आहे. ज्यात 1 मुख्य गव्हर्नर, चार डेप्युटी गव्हर्नर, दोन अर्थ मंत्रालयाचे प्रतिनिधी (आर्थिक व्यवहार सचिव आणि वित्तीय सेवा सचिव), 10 केंद्र सरकारने नामनिर्देशित संचालक आणि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या 4 प्रदेशातील आरबीआयचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संचालकांचा समावेश असतो.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रमुख उद्देश (Objectives of RBI)

  • भारतीय चलनी नोटांची गरजेनुसार छपाई करणे.
  • भारताची देशांतर्गत आणि परकीय गंगाजळी राखणे.
  • भारताची आर्थिक स्थिती राखणे व वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
  • भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.


नोटा आणि गव्हर्नरांची सही (Currency and signatures of governors)

governor's signature on currency

भारत सरकारच्यावतीने आरबीआयने छापलेल्या नोटा चलन म्हणून स्वीकारण्यास योग्य असल्याचे प्रमाण आणि सरकारद्वारे त्यास पृष्टी मिळवण्यासाठी आरबीआयचे गव्हर्नर नोटांवर वचननामा लिहून त्यावर सही करतात. ‘मै धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हू,’ असा वचननामा लिहून त्याखाली गव्हर्नरांची सही असते. सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर (Sir Osborne Smith, First Governor of RBI) होते. पण त्यांच्या काळातील एकाही नोटेवर त्यांची स्वाक्षरी नाही. 30 जून, 1937 मध्ये स्मिथ यांच्याजागी आलेले दुसरे गव्हर्नर सर जेम्स टेलर (Sir James Taylor) यांची सही नोटेवर छापण्यात आली.

इतिहास नोटबंदीचा! (History of Demonetization)

History of Demonetization

स्वतंत्र भारताचा विचार करता भारतामध्ये दोनदा नोटबंदी झाली होती. नोटबंदी लागू करताना दोन्ही वेळेस सरकार आणि आरबीआयकडून काळा पैसा रोखण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिली नोटबंदी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी 1978  मध्ये घोषित केली होती. देसाई यांनीही काळा पैसा रोखण्यासाठी 1000, 5000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या होत्या. तर दुसरी नोटबंदी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 रूपये आणि 1 हजार रूपयांच्या नोटांवर लागू केली होती. दरम्यान, स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीश सरकारने 1946 मध्ये 1 हजार आणि 10 हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. म्हणजे भारताने आतापर्यंत 3 वेळा नोटबंदी अनुभवली आहे.

आरबीआयच्या गंगाजळीतील सोनं परदेशात तारण! (Gold Pledged Abroad)

1991 मध्ये भारत आर्थिक संकटात फसला होता. तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेच्या गंगाजळीत राखीव ठेवण्यात आलेलं 20 टन सोनं चार्टर्ड विमानात भरून प्रथमच आंतरराष्ट्रीय बँकेकडे गहाण ठेवून सुमारे 200 मिलिअन डॉलर्सचं कर्ज घेतलं होतं. त्यानंतर 1991 मध्ये सरकारने पुन्हा बँक ऑफ इंग्लड आणि बँक ऑफ जपानकडे सोनं गहाण ठेवून 400 मिलिअन डॉलर्सचं कर्ज घेतलं होतं. हे कर्ज सरकारने त्या वर्षाच्या डिसेंबरपूर्वीच फेडून गहाण ठेवलेलं सोनं पुन्हा एकदा आरबीआयच्या गंगाजळीत जमा केलं.

देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आरबीआय वेळोवेळी आपले आर्थिक धोरण जाहीर करत असते. 1991 मध्ये देशावर आलेले आर्थिक संकट, त्यानंतर कोरोना काळात उद्भवलेली बिकट स्थिती आणि सध्या सर्व देशांना सोसावी लागत असलेली महागाई यावर आरबीआय वेळोवेळी आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करून देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील असते.

India @ 75