भारत स्वातंत्र्य झाला त्यावेळी 1947 मध्ये वार्षिक 2,500 रुपये उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना कोणताही टॅक्स भरावा लागत नव्हता. मात्र यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी टॅक्स (Tax) भरणे म्हणजे एकाअर्थी देशाच्या उभारणीला हातभार लावण्यासारखे होते. कारण तेव्हा जास्तीत जास्त टॅक्स हा 97.75% इतका होता. त्याशिवाय टॅक्स रचनेत 11 विविध प्रकार (Tax Slabs) होते. ज्यामुळे टॅक्सची रचना गुंतागुंतीची होती.
1949-50 या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई (Former Finance Minister John Mathai) यांनी 10,000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या आयकरदात्यांवरील टॅक्स कमी केला होता. पहिल्या टॅक्स स्तरामधील आयकर 1 आणेवरुन तो 9 पई करण्यात (one anna to nine pies) आला. तशाच प्रकारे दुसऱ्या स्तरात तो 2 आणेवरुन 19 पई इतका कमी करण्यात आला होता. तर 1974-75 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण (Former Finance Minister Yashwant Chavan) यांनी टॅक्स दर (Tax Rate) 97.75% वरुन तो थेट 75% इतका कमी करुन आयकरदात्यांना दिलासा दिला. इन्कम टॅक्सच्या सर्वच स्तरांमध्ये सरकारने कपात केली होती. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा देखील 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. टॅक्स रचना सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ज्यात 70,000 रुपयांवरील उत्पन्नावर मूळ टॅक्स हा 70% होता. सर्वच स्तरांसाठी टॅक्स अधिभार (Surcharge) 10% सामायिक करण्यात आला होता. मात्र तरीही मूळ टॅक्स आणि सरचार्ज धरून आयकर हा 77% टक्के इतका होता.
पुढे 1985-86 मध्ये टॅक्स रचनेत मोठ्या सुधारणा झाल्या. तत्कालीन अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग (Former Finance Minister Vishwanath Pratap Singh) यांनी टॅक्स स्तर 8 वरुन 4 केले. वैयक्तिक आयकर जो 61.87% होतो तोही थेट 50% इतका खाली आणला. करमुक्त उत्पन्न मर्यादा तीन पटीने वाढवत ती 18,000 इतकी केली होती. चार स्तरीय वैयक्तिक टॅक्स रचनेत 18,001 ते 25,000 या दरम्यान उत्पन्न असणाऱ्यांवर 25% टॅक्स होता. 25,001 ते 50,000 रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 30% तर 50,001 ते 1 लाख या दरम्यान उत्पन्न असल्यास त्यावर 40% टॅक्स आकारला जात होता. 1 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी तब्ब्ल 50% टॅक्स होता.
टॅक्स स्लॅबमध्ये 1992-93 मध्ये मोठे बदल झाले आणि केवळ तीनच टॅक्स स्तर ठेवण्याची घोषणा तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग (Former Finance Minister Manmohan Singh) यांनी केली होती. यावेळी किमान टॅक्स हा 20% ठेवण्यात आला होता. तर जास्तीत जास्त टॅक्स हा 40% होता. 1994-95 मध्ये टॅक्स पात्र उत्पन्न मर्यादेच्या स्तरांची रक्कम वाढवण्यात आली. यात उच्च स्तरातील करपात्र उत्पन्न मर्यादेत वाढ करुन ते 1,20,000 रुपये करण्यात आले. 1997-98 मध्ये पुन्हा एकदा टॅक्स रेटमध्ये कपात करुन तो 10%,20% आणि 30% करण्यात आला. ज्यात पहिला टॅक्स स्लॅब हा 40,000 ते 60,000 टॅक्स उत्पन्न असणाऱ्यांचा होता. ज्यात त्यांना 15% ऐवजी 10% टॅक्स द्यावा लागणार होता. दहा वर्षांनंतर सरकारने पुन्हा एकदा टॅक्स रचना बदलली. यावेळी 1 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्क करण्यात आले. त्यानंतर 1 लाख ते 1.5 लाखांवर 10%, 1.5 लाख ते 2.5 लाखांवर 20% आणि 2.5 लाखांहून जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 30% टॅक्स लागू करण्यात आला होता. पुढे तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 2010-11 मध्ये करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा थेट 1.6 लाखांवर नेली. 1.6 ते 5 लाखांवर 10% टॅक्स लागू करण्यात आला. 5 लाख ते 8 लाख या दरम्यान 20% आणि 8 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30% टॅक्स स्लॅब लागू करण्याची घोषणा मुखर्जी यांनी केली होती.
2014-15 मध्ये फायनान्स बिलात सुधारणा करुन वेल्थ टॅक्स रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी 1 कोटीहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या अतिश्रीमंतांवर 2% सरचार्ज लागू करण्यात आला.
वर्ष 2020-21 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी टॅक्स रचना आणखी सोपी आणि सुटसुटीत करण्यात आली. 100 पैकी 70 कर वजावटींना वगळून करदात्यांना जुनी आणि नवीन अशा दोन टॅक्स रचनांमध्ये निवड करण्याचा पर्याय देण्यात आला. दोन्ही कर रचनेत 2,50,000 वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स नाही. त्यापुढील उत्पन्नावर जुन्या टॅक्स रचनेत 5%, 20% आणि 30% टॅक्स आहे. नव्यान टॅक्स प्रणालीनुसार 2,50,000 वरील उत्पन्नावर 5% , 15%, 20%, 25% आणि 30% असा उत्पन्ननिहाय टॅक्स आहे. आज सरकारला मिळणाऱ्या एकूण टॅक्स महसुलात 28% उत्पन्न हे वैयक्तिक करातून मिळते. मात्र टॅक्स भरणाऱ्या वैयक्तिक टॅक्सपेअर्सची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच नगण्य आहे.
