• 02 Oct, 2022 08:14

India@75 : GST- जीएसटीची ‘ऐतिहासिक’ घोषणा One Nation, One Tax

Goods & Service Tax

Azadi ka Amrit Mahotsav, India@75 : भारतात जीएसटी कर (GST) प्रणाली अस्तित्वात यायला तब्बल 17 वर्षे खर्ची करावी लागली. यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत 122 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

भारतातील दुहेरी आणि बहुस्तरीय कर (Tax) पद्धत मोडीत काढत संपूर्ण देशासाठी वस्तू आणि सेवा कर (Goods & Service Tax-GST) प्रणाली वर्ष 2017  मध्ये लागू केली. या नवीन टॅक्स पद्धतीतून  भारताने 'एक देश एक कर' (One Nation One Tax) ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली. मात्र, इतक्या मोठ्या देशाची एकच सामायिक टॅक्स प्रणाली तयार करण्याचा प्रवास सोपा नव्हता.

भारतात जीएसटी कर (GST) प्रणाली अस्तित्वात यायला तब्बल 17 वर्षे खर्ची करावी लागली. वर्ष 2000 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी (Former PM Atal Bihar Vajpayee) यांनी जीएसटी कायदा (GST Act) तयार करण्यासाठी समितीची घोषणा केली होती. पुढे 2004 मध्ये यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. वर्ष 2006 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी 1 एप्रिल, 2010 पासून जीएसटी लागू होल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, अनेक अडचणी आणि या टॅक्स प्रणालीला भारतभर जोरदार विरोध झाल्याने याची अंमवबजावणी लांबली. त्यामुळे केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर 2014 मध्ये संसदेत जीएसटीचे सुधारित विधेयक (GST Amendment Bill) मांडण्यात आले. वर्ष 2015 संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी जीएसटी विधेयकाला मंजुरी दिली आणि या ऐतिहासिक टॅक्स प्रणालीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात जीएसटी लागू झाला.

जीएसटीची ‘ऐतिहासिक’ घोषणा!

GST Launching 2017
भारताचे तक्तालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 जून, 2017 च्या मध्यरात्री संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 'जीएसटी'चे लॉण्चिंग केले. (Image Source : NDTV)    

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 जून 2017 च्या रात्री संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून जीएसटी कायदा संमत करून घेतला होता. दोन्ही सभागृहात जीएसटीला संमती मिळाल्यानंतर त्याच मध्यरात्री संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जीएसटी लागू करण्याची घोषणा केली होती.

मल्टीपल टॅक्स सिस्टम (Multiple Tax System), कर चुकवेगिरीला आळा, जास्तीत जास्त टॅक्सपेअर्सला टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये आणण्यात जीएसटीने मोठी भूमिका बजावली आहे. वर्षानुवर्ष टॅक्सच्या कक्षेबाहेर राहून कर बुडवणाऱ्या व्यावसायिक, उद्योजकांना 'जीएसटी' लागू झाल्यानंतर नोंदणी करुन यंत्रणेत येणं भाग पडलं. जीएसटीने  केंद्र सरकारच्या कर महसुलात वाढ झाली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एप्रिल, 2022 मध्ये एकाच महिन्यात सरकारला 1.67 लाख कोटी इतका विक्रमी महसूल मिळाला. सध्या 1300 वस्तू आणि 500 सेवांवर जीएसटी आकारला जातो. या वस्तूंवर 5%, 12%, 18% आणि 28% अशा चार स्तरात जीएसटी दर आकारला जातो. याशिवाय सोन्यावर 3% , सेमि प्रिशिअस स्टोन्सवर 0.25% जीएसटी आहे.

75 Banner (1)