तीन दशकांपूर्वीच म्हणजे वर्ष 1991 मध्ये देशात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहत होते. केंद्रात पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वात अल्पमतातील सरकार होते. तत्पूर्वी काही महिने आधीच आखाती देशात युद्धाचा भडका उडाला होता. कच्च्या तेलातून संघर्षाची ठिणगी उडाली होती. इराकचे प्रमुख सद्दाम हुसेन यांनी ऑगस्ट, 1990 मध्ये कुवेतवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव प्रचंड वाढला. तेलाचा पुरवठा कमी झाल्याने दिवसागणिक तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होत होती. ही परिस्थिती भारतासाठी मात्र आर्थिक संकट घेऊन आली. भारताची आर्थिक बाजू डबघाईला आली. आयात बिलाची देणी चुकती करणे अवघड बनले होते. तेव्हा देशाचा जमा खर्चाचा ताळेबंद (Balance of Payment) पुरता कोलमडून गेला होता. परकीय गंगाजळी झपाट्याने आटली होती. भांडवली गुंतवणूक जवळपास ठप्पच झाली अन तिजोरीत एकाएकी खडखडाट झाला. एकदा नव्हे तर दोनदा सोनं गहाण ठेवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली होती.
भारतावर आलेलं संकट इतकं भीषण होते की, वित्तीय तूट 8.4 टक्क्यांवर गेली होती. सरकारला मिळणाऱ्या कर महसुलातील 39 टक्के वाटा हा केवळ कर्ज फेडीसाठी खर्च होत होता. महागाई 16.7% वर गेली होती. आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताला कर्जबुडवे (Payment Crisis) म्हणून घोषित करणारच होते; तोच केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांचा धडाका लावला. यात रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. 1991 मध्ये रुपयाचे मूल्य 1 डॉलरच्या तुलनेत 24.58 रुपये होते.
देशाला सक्षम नेतृत्वं लाभलं!
आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी बहुमतातील एका मजबूत सरकारची देशाला आवश्यकता होती. याच धामधुमीत 10 व्या लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. यात काँग्रेसला सत्ता स्थापनेचा कौल मिळाला. पी.व्ही नरसिंह राव (Former PM P V Narasimha Rao) यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन झालं. आर्थिक संकटाशी दोन हात करणाऱ्या भारताला आता गरज होती ती कुशल आणि बुद्धिमान अर्थमंत्र्याची. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी ती जबाबदारी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या खांद्यावर सोपवली. इथूनच भारताची आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेनं खरी वाटचाल सुरु झाली. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग (Former Finance Minister Dr. Manmohan Singh) यांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी अनेक धाडसी निर्णय घेतले.
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार!
24 जुलै 1991 रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताला कलाटणी देणारे बजेट संसदेत मांडले. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) हे मॉडेल अंगिकारण्यात आले होते. अनेक वर्षांपासूनचे लायसन्स, परमिट राज रद्द केले. 18 सार्वजनिक क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी खुली केली. भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरील निर्बंध दूर केले. भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनशी (India Join World Trade Organisation) जोडला गेला, ज्यामुळे परकीय व्यापार सुलभ झाला. बँकिंग क्षेत्रात प्रचंड सुधारणा करण्यात आल्या. परकीय गुंतवणूक धोरण, सुधारित इंडस्ट्रिअल पॉलिसी (Revised Industrial Policy) लागू करण्यात आली.
वर्षभरात दोनदा रुपयाचे मूल्य कमी!
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारतीय चलन रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा आणखी एक मोठा निर्णय घेतला होता. (Devaluation of currency) रुपयाचे अवमूल्यन केल्याने निर्यातून स्वस्त होते आणि आयात महाग होते. यामुळे जमा खर्चाचा ताळेबंद सुधारण्यास मदत होते. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने आतापर्यंत चार वेळा रुपयाचे मूल्य कमी केले. वर्ष 1949, वर्ष 1966 आणि आर्थिक उदारीकरणावेळी 1 जुलै 1991 आणि 3 जुलै 1991 असे एकाच वर्षात दोनदा रुपयाचे मूल्य कमी करण्यात आले होते.
Image Source : https://tinyurl.com/5bmrkbc3
