स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या जडणघडणीत नियोजन आयोगाने (Planning Commission) दिलेलं भरीव योगदान कोणी विसरु शकत नाही. भारताचा सर्वांगिण विकास व्हावा, आर्थिक धोरणे तयार करण्यासाठी सोव्हियत युनियनमध्ये गॉस्प्लॅनच्या (Soviet Union Gosplan) माध्यमातून झालेल्या औद्योगिक विकासाचे मॉडेल स्वीकारण्यात आले. त्यातून नियोजन आयोगाचे बांधणी झाली. 15 मार्च 1950 रोजी प्लॅनिंग कमिशनची (Planning Commission) मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली होती.
Table of contents [Show]
- नियोजन आयोगामुळे देशाच्या पुनर्उभारणीस हातभार!
-
पंचवार्षिक योजनांचा कालावधी
- पहिली पंचवार्षिक योजना (1951 ते 1956)
- दुसरी पंचवार्षिक योजना (1956 ते 1961)
- तिसरी पंचवार्षिक योजना (1961 ते 1966)
- चौथी पंचवार्षिक योजना (1969 ते 1974)
- पाचवी पंचवार्षिक योजना (1974 ते 1978)
- सहावी पंचवार्षिक योजना (1980 ते 1985)
- सातवी पंचवार्षिक योजना (1985 ते 1990)
- आठवी पंचवार्षिक योजना (1992 ते 1997)
- नववी पंचवार्षिक योजना (1997 ते 2002)
- दहावी पंचवार्षिक योजना (2002 ते 2007)
- अकरावी पंचवार्षिक योजना (2007 ते 2012)
- बारावी पंचवार्षिक योजना (2012 ते 2017)
- नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने घेतली!
नियोजन आयोगामुळे देशाच्या पुनर्उभारणीस हातभार!
1951 मध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजने अंतर्गत प्रामुख्याने देशातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यात आली. त्यानंतर देशाची पुनर्उभारणी केंद्रस्थानी ठेवून पंचवार्षिक योजना (Five Year Plan) तयार करण्यात आल्या. या पंचवार्षिक योजनांचे नियोजन करताना त्यात प्रदेशिक विकासासोबतच राष्ट्रीय विकासावर भर दिला जात होता.
पंचवार्षिक योजनांचा कालावधी
पहिली पंचवार्षिक योजना (1951 ते 1956)
पहिली पंचवार्षिक योजना 1951 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. जी मुख्यत: प्राथमिक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी होती. या योजनेद्वारे अर्थसंकल्पात 2378 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. याच काळात भाकरा, हिराकुड, मेटूर धरण आणि दामोदर खोरे धरणे यासह अनेक पाटबंधारे प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते.
दुसरी पंचवार्षिक योजना (1956 ते 1961)
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सार्वजनिक क्षेत्र विकास आणि जलद औद्योगिकीकर यावर भर देण्यात आला. योजनेचा भाग म्हणूम भिल्लई, दुर्गापूर आणि राउरकेला येथे जलविद्युत प्रकल्प आणि पाच स्टील प्रकल्प अनुक्रमे रशिया, ब्रिटन आणि पश्चिम जर्मनीच्या मदतीने सुरू करण्यात आले. कोळशाचे उत्पादन वाढविण्यात आले. भारताच्या ईशान्य भागात अधिक रेल्वे लाईन्स जोडण्यात आल्या.
तिसरी पंचवार्षिक योजना (1961 ते 1966)
तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत गहू उत्पादनात वाढ करण्यावर आणि शेती सुधारणेवर भर देण्यात आला. दरम्यान, 1962 मध्ये चीन आणि 1965 व 1966 या काळात अनुक्रमे चीन व पाकिस्तानबरोबर युद्धे झाली. परिणामी या काळात सरकारने संरक्षण उद्योग व भारतीय सैन्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचबरोबर याच काळात पंचायत निवडणुका सुरू झाल्या आणि राज्यांना अधिकाधिक विकासाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या.
चौथी पंचवार्षिक योजना (1969 ते 1974)
चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत तत्कालिन सरकारने देशातील 14 मोठ्या भारतीय बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. या निर्णयामुळे शेती आणि उद्योगांना कर्जाच्या रूपाने चालना मिळाली. याच काळात बांगलादेश मुक्ती संग्राम, पोखरण येथे अणुचाचणी करण्यात आली. चौथ्या योजनेत सरकारने विकास दराचे लक्ष्य 5.6 टक्के ठेवला होता पण तो प्रत्यक्षात 3.3 टक्केच होता.
पाचवी पंचवार्षिक योजना (1974 ते 1978)
पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन आणि न्याय आदी घटकांवर जोर देण्यात आला होता. याच काळात केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि नवनिर्वाचित सरकारने ही योजना नाकारली. या योजनेत कृषी उत्पादन आणि संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेवरही लक्ष केंद्रित केले गेले. १९७८ मध्ये नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकारने योजना नाकारली. त्यांनी 1975 मध्ये वीस कलमी कार्यक्रम राबविला. या कार्यक्रमांतर्गत नागरिकांना किमान गरजा पुरविणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे यावर भर देण्यात आला होता.
सहावी पंचवार्षिक योजना (1980 ते 1985)
सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेची स्थापना करण्यात आली. या काळासाठी सरकारने 5.2 टक्के विकास दर निश्चित केला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र तो 5.7 टक्के होता.
सातवी पंचवार्षिक योजना (1985 ते 1990)
सातव्या पंचवार्षिक योजनेत तंत्रज्ञानाची कास धरत उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर आणि ती सुधारण्यावर भर देण्यात आला. याचबरोबर सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून वाढणारी आर्थिक उत्पादकता, अन्नधान्याचे उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या काळात भारताने स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्यांचे योगदान लक्षात घेऊन एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था घडविण्याचा प्रयत्न केला.
आठवी पंचवार्षिक योजना (1992 ते 1997)
1991 मध्ये भारताला परकीय चलनाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत दबावाखाली होती. देशाकडे फक्त 1 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा साठा शिल्लक होता. त्यामुळे आठव्या पंचवार्षिक योजनेत महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. उद्योगांचे आधुनिकीकरण आणि एकूण आर्थिक उदारीकरण हे आठव्या योजनेचे मुख्य आकर्षण ठरले होते.
नवव्या पंचवार्षिक योजनेत देशाची आर्थिक वाढ आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान यावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचबरोबर देशातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय तसेच सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाला सक्षम बनविणे, यावर भर देण्यात आला.
दहावी पंचवार्षिक योजना (2002 ते 2007)
10 व्या पंचवार्षिक योजनेत आर्थिक विकास दर 8 टक्के दराने गाठणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते. त्याचबरोबर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण 5 टक्क्यांनी कमी करून ते 21 टक्के वर आणणे. तसेच 2007 पर्यंत देशात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण कऱणे. साक्षरतेचे प्रमाण 75 टक्के पर्यंत नेणे, नद्यांचे शुद्धीकरण करणे आदी उद्दिष्टे या योजने अंतर्गत ठेवण्यात आली होती.
अकरावी पंचवार्षिक योजना (2007 ते 2012)
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय विकास परिषदेने 36,44,718 कोटी रूपयांचा निधी निश्चित केला होता. यात 21,56,571 कोटी रूपये म्हणजे 60 टक्के केंद्र सरकारचा वाटा आणि उर्वरित 40 टक्के वाटा हा राज्यांचा असणार होता. यासाठी महाराष्ट्राचा वाटा 14,88,147 कोटी रूपये इतका होता. तसेच या काळात शिक्षणासाठी एकूण 19 टक्के खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे या योजनेला राष्ट्रीय शिक्षण योजना असेही म्हटले जात होते.
बारावी पंचवार्षिक योजना (2012 ते 2017)
12 व्या पंचवार्षिक योजनेत देशातील गरिबी 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचा सरकारचा मानस होता. या दृष्टीने सरकारने नवीन योजना सुरू केल्या. बिगर शेती क्षेत्रात 50 दशलक्ष नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी आरोग्य योजना राबविल्या. सर्व गावांना वीजपुरवठा आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविला.
नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने घेतली!
वर्ष 2012 ते 2017 ही 12 वी शेवटची पंचवार्षिक योजना ठरली. 2007 ते 2012 या पंचवार्षिक योजनेत भारताने सरासरी 8% विकास दर गाठला. तत्पूर्वी 13 ऑगस्ट 2014 रोजी नियोजन आयोग काळाच्या पडद्याआड गेला. नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने (NITI -National Institute for Transforming India) घेतली. 25 मे 2014 रोजी केंद्रात सत्तांतर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नवं भारताच्या विकासाची जबाबदारी नीती आयोगाकडे सोपवली.
सरकारची थिंक टॅंक (Think Tank of India) असलेल्या प्लॅनिंग कमिशनमधील अधिकाऱ्यांना भारताचे सर्वोच्च पद भूषवता आले ही देखील या आयोगाकडून मिळालेली अनमोल भेट म्हणावी लागले. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष राहिलेले मनमोहन सिंग पुढे पंतप्रधान झाले तर प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली होती.
