Indian Budget History : भारतीय अर्थसंकल्पला दिडशे वर्षांची परंपरा आहे. म्हणजे भारतात सर्वप्रथम 7 एप्रिल, 1860 रोजी ईस्ट इंडिया कंपनीचे जेम्स विल्सन यांनी पहिला अर्थसंकल्प मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर.के.शनमुखम चेट्टी यांनी मांडला होता. प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी 28 फेब्रुवारी, 1950 रोजी सादर केला होता. 2022 मध्ये आतापर्यंत 30 अर्थमंत्र्यांनी भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. पहिल्या वर्षी अवघ्या 368.44 कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या भारताने आता महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असून सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिअन अमेरिकन डॉलरच्या (भारतीय चलनात 400 लाख कोटी रूपये / 1 डॉलर = 80 रुपये) दिशेने झेपावत आहे. (India Budget Historical Data)
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात (26 नोव्हेंबर, 1947) महसूल 171.15 कोटी रुपये आणि खर्च 197.29 कोटी रुपयांचा अंदाज वर्तवण्यात होता. म्हणजे स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प एकूण 368.44 कोटी रुपयांचा होता. तर 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना निर्मला सितारामण यांनी 22.84 लाख कोटी रूपयांचा महसूल आणि 39.45 लाख कोटी रूपयांचा खर्च अंदाजित केला होता. (What is the History of Budget)
Table of contents [Show]
सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादरकर्ते!
स्वतंत्र भारताचे तिसरे अर्थमंत्री म्हणून चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख (C D Deshmukh) यांनी इंग्रजी भाषेसोबत प्रथमच हिंदी भाषेतही अर्थसंकल्प सादर केला होता. तर मोरारजी देसाई यांनी अर्थमंत्री म्हणून 10 वार्षिक आणि दोन अंतरिम बजेट (Eight Annual and Two Interim Budgets) सादर केले. सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करण्याचा सन्मान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे.
पहिल्या महिला अर्थमंत्री! (First Women Finance Minister)
तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या राजीनाम्यानंतर इंदिरा गांधी या पंतप्रधान झाल्या. त्यावेळी त्यांच्याकडेच अर्थमंत्री हे पद सुद्धा होते. त्यावेळी त्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या. 2019 मध्ये निर्मला सितारमण यांनी देशाच्या दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री म्हणून बजेट सादर केले.
आतापर्यंत 4 पंतप्रधानांकडून अर्थसंकल्प सादर! (Budget presented by PM)
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री टी टी कृष्णाचारी (T T Krishnachari) यांच्या राजीनाम्यानंतर 1958-59 मध्ये अर्थमंत्री म्हणूनही अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि मनमोहन सिंग यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. 1994 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी महसुल वाढविण्यासाठी प्रथमच सर्व्हिस टॅक्स ही कल्पना बजेटद्वारे मांडली होती.
काळा अर्थसंकल्प (Black Budget)
इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्ये असताना तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी 1973-74 मध्ये सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ‘काळा अर्थसंकल्प’ (Black Budget) म्हणून ओळखला जातो. त्यावेळच्या बजेटची तूट ही सर्वाधिक म्हणजे 550 कोटी रुपये इतकी होती.
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार! (Economic liberalization)
मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून 1991 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगासमोर खुली केली. या अर्थसंकल्पाने आयात-निर्यात धोरणाची दुरुस्ती करत, आयात परवाना कमी करून निर्यातीवर जोर दिला. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक सुधारणांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीचा पाया घातला गेला.
अशाप्रकारे भारताने 360 कोटी रुपयांपासून सुरू केलेला भारताचा जमा-खर्च आज 62.29 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते आणि आता भारत 400 लाख कोटी रुपयांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
