Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

सरकारी योजना

Budget 2023 Expectations: मनरेगावरचा खर्च निम्मा केल्यानंतर आता या रोजगार योजनेला मिळू शकते मोठे अर्थसहाय्य!

कोरोनानंतर मनरेगा (MNREGA) योजनेची परिस्थिती आणखीनच दयनीय झाली आहे. कोविडनंतर मनरेगाचे बजेट निम्मे करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला 48 दिवस काम उपलब्ध करून दिले आहे. अशा स्थितीत या योजनेंतर्गत मिळालेल्या कामात वाढ करायची असेल, तर आधीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे.

Read More

Budget 2023 Expectations: गॅस सिलेंडरचे भाव कमी होणार! उज्वला योजनेसाठी सरकार विशेष पॅकेज देण्याच्या तयारीत

उज्वला योजनेअंतर्गत (Ujjwala Yojana) दारिद्र्यरेषेखालील (Below Poverty Level) लोकांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन (LPG Gas Connection) दिले जाते. यासाठी त्यांना 1,600 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय मोफत रिफिल आणि स्टोव्ह देण्याची तरतूद या योजनेत केली गेली आहे.येत्या अर्थसंकल्पात यावर अधिक अनुदान दिली जाण्याची शक्यता आहे.

Read More

Budget 2023 Expectation: सरकार पशु विमा योजना आणण्याच्या तयारीत, पशुपालन उद्योगाला मिळेल संजीवनी!

2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकते. गेल्या वर्षी लाखो शेतकऱ्यांच्या पाळीव प्राण्यांचा लम्पी व्हायरसच्या (Lumpy Skin Disease) संसर्गाने मृत्यू झाला होता.या रोगाने पशुसंपत्तीचे मोठे नुकसान झाले होते. येत्या अर्थसंकल्पात सरकार पशु1 विमा आणण्याच्या तयारीत आहे.याद्वारे पाळीव पशूंचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळेल.

Read More

Budget 2023 Expectation: भरडधान्यांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे सरकारचे प्रयत्न

Union Budget 2023: मागील अर्थसंकल्पातच केंद्र सरकारने 2023 हे वर्ष ‘भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्राने जागतिक स्तरावर ‘भरडधान्य वर्ष’ (International Year Of Millets 2023) म्हणून घोषित केले आहे. या प्रस्तावाला 70 देशांचा पाठिंबाही मिळाला आहे.

Read More

Gratuity and Pension Rule: पेंशन आणि ग्रॅच्युइटी होऊ शकते बंद, सरकारचा मोठा निर्णय

Gratuity and Pension New Rule: सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा नियम आणला आहे. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना कामाच्या बाबतीत कुठलीही दिरंगाई, हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही याबाबत कडक इशारा दिला आहे. कर्मचार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यास निवृत्तीनंतर त्यांना निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी गमवावी लागू शकते.

Read More

Unemployment Allowance: छत्तीसगड सरकार देणार बेरोजगारांना विशेष भत्ता, महाराष्ट्रातही मागणीला जोर

Chhattisgarh News: ​​आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगढ सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी सरकार सध्या निकष, रक्कम आणि अर्थसंकल्पीय वाटप यावर काम करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

Read More

Budget 2023 Expectation: सरकार देशातील स्टार्टअप उद्योगांना मोठे अर्थसहाय्य देण्याच्या तयारीत

केंद्र सरकार देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टमला (Startup Ecosystem) अधिक बळकट करण्याच्या तयारीत आहे, येत्या अर्थसंकल्पात PLI बाबत घोषणा केली जाऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

Read More

EPFO Higher Pension: 25,000 पेंशनधारकांना झटका, पेंशनची रक्कम कमी होणार!

उच्च पेंशन घेणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना चिंतेत टाकणारी एक बातमी आली आहे. EPFO च्या या निर्णयामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 5,000 रुपये किंवा 6,500 रुपये पगाराच्या आधारावर सुधारणा केली जाणार आहे. EPFO ने या परिपत्रकात EPS-95 च्या परिच्छेद 11(3) चा संदर्भ दिला आहे जो कर्मचाऱ्याच्या कमाल पेन्शनपात्र पगाराबद्दल आहे.

Read More

Budget 2023 Expectation: VRS घेणाऱ्यांना किती कर भरावा लागेल? जाणून घ्या काय आहेत शक्यता

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, IIT, IIM, विद्यापीठ कर्मचारी आणि केंद्र, राज्य किंवा प्रांतिक कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्तीवर (Voluntary Retirement Scheme) प्राप्त झालेल्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर ही कर सूट मिळते येत्या आर्थिक संकल्पात या कर सवलतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Read More

Agriculture Infrastructure Fund: अॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ठरतोय वरदान, आतापर्यंत 30000 कोटी उभारले

Agriculture Infrastructure Fund: शेतात पिकाची कापणी झाल्यानंतर विक्री पर्यंतच्या सुविधांसाठी तयार केलेल्या व्यवस्थापनांसाठी अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरला आहे. अॅग्रीकल्चर इन्फ्रा फंडातून 30000 कोटी उभारले आहेत.

Read More

Agriculture Infrastructure Fund: अॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ठरतोय वरदान, आतापर्यंत 30000 कोटी उभारले

Agriculture Infrastructure Fund: शेतात पिकाची कापणी झाल्यानंतर विक्री पर्यंतच्या सुविधांसाठी तयार केलेल्या व्यवस्थापनांसाठी अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरला आहे. अॅग्रीकल्चर इन्फ्रा फंडातून 30000 कोटी उभारले आहेत.

Read More

Government Scheme : केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देत आहे? यामागील सत्य जाणून घ्या

देशातील प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे विविध योजना (Government Scheme) राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना त्यांची माहिती द्यावी लागते. पण सायबर गुन्हेगार चुकीच्या माहितीच्या आधारे लोकांची फसवणूक करतात. अशाच एका बनावट योजनेचा मेसेज सोशल मीडियावर फिरत आहे. त्यापासून सावधान राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Read More