Unemployment Allowances : अर्थसंकल्पापूर्वी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी एक खुशखबर आली आहे. 1 एप्रिलपासून बेरोजगारांना विशेष भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेरोजगार आणि नोकरी धंद्याच्या शोधात असलेल्या युवकांसाठी छत्तीसगढ सरकारकडून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्तीसगड सरकारने तरुणांसाठी बेरोजगारी भत्ता जाहीर केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राज्यातील बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. बघेल यांनी ट्विट करून पुढील आर्थिक वर्षापासून हा भत्ता दिला जाईल असे म्हटले आहे. 2018 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसने बेरोजगार भत्त्याचे आश्वासन दिले होते, ते सरकारने पूर्ण केले आहे.
जो कहा
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 26, 2023
सो किया #RepublicDayAnnouncements pic.twitter.com/UxMl76e1s5
छत्तीसगढमध्ये 15 वर्षांनंतर काँग्रेस सत्तेत परतली आहे. तरुणांना, व्यावसायिकांना निरनिराळे आश्वासने सरकारने निवडणुकीत दिली होती.बेरोजगारी भत्ता हे त्यापैकी एक आश्वासन होते, ते सरकारने पूर्ण केले आहे. पक्षाच्या वतीने येत्या आर्थिक वर्षापासून बेरोजगार तरुणांना बेरोजगारी भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक महिन्याला 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी सरकार सध्या निकष, रक्कम आणि अर्थसंकल्पीय वाटप यावर काम करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी अधिकारी सध्या बेरोजगार भत्त्यासाठी राजस्थान मॉडेलचा अभ्यास करत आहेत. राजस्थान सरकार 2019 पासून तरुणांना 'मुख्यमंत्री युवा सबल योजने' अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देत आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता छत्तीसगडवर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 26.2% कर्ज आहे. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी मजूर आणि महिलांसाठी अनेक लोककल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे, याचा देखील करोडो रुपयांचा आर्थिक भार सरकारवर पडणार आहे.
महाराष्ट्रात देखील बेरोजगार भत्त्याची मागणी
राजस्थान आणि छत्तीसगढ सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा महाराष्ट्र सरकारने देखील सकारात्मक विचार करावा आणि बेरोजगार युवा-युवतींना बेरोजगार भत्ता द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये देशातील बेरोजगारी दर हा 8.30% इतका नोंदवला गेला होता. गेल्या 16 महिन्यांतील ही सर्वात मोठी बेरोजगारीची आकडेवारी असल्याचे सीएमआयई (Centre for Monitoring Indian Economy) या संस्थेने म्हटले होते.
महाराष्ट्रात बेरोजगारी भत्त्याची विशेष गरज
कामगार भारती या कामगार संघटनेचे राज्य सचिव सचिन बनसोडे महामनीशी बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारी मुले-मुली मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकाल कधीही वेळेवर लागत नाही.स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या देखील केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा आणि अभ्यासाचा खर्च त्यांना बेरोजगार भत्त्यातून करता येईल. महाराष्ट्र हे केंद्राला सर्वात जास्त GSTमिळवून देणारे राज्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील असा निर्णय घ्यायला हवा. आम्ही अनेकदा सरकारला विनंती केली आहे, सरकारने यावर सकारात्मक विचार करायला हवा.
'मासू' या संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी यावर विचार व्यक्त करताना म्हटले की, बेरोजगार भत्ता ही तात्पुरती योजना होऊ शकते परंतु कॉलेज आणि विद्यापीठातूनच विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट दिली जावी यावर सरकारी पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेतले जावेत. कर्नाटक आणि केरळ सरकारने विधी विषयक पदवी घेणाऱ्यांना मासिक पाच हजार भत्ता देत आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील युवकांना जर भत्ता दिला जात असेल तर महाराष्ट्रात देखील सरकार विद्यार्थ्यांना असे भत्ते देऊ शकते. आर्थिक निर्णय घेण्यास सरकार सक्षम आहे.
