समाजातील निराधार वृध्द व्यक्ती, अंध, अपंग शारीरिक व मानसिक आजार, विधवा आणि अनाथ बालकांचे जीवनमान सुसाह्य करण्यासाठी सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत करत असते. यातील काही योजना राज्य सरकारद्वारे तर काही योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने राबविल्या जातात.
संजय गांधी निराधार योजना
संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत सरकारकडून गरजूंना प्रत्येक महिन्याला 600 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जर एखाद्या कुटुंबात एका पेक्षा अधिक व्यक्तींनी अर्ज केला असेल व ते सर्व अर्ज मंजूर झाले असतील तर अशा कुटुंबातील व्यक्तींना एकत्रित महिन्याला 900 रुपयांचे अनुदान मिळते. ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 21 हजार रुपयांपर्यंत आहे. त्या कुटुंबातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
ज्या व्यक्तीचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक आहे आणि त्याच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 21 हजार रूपयांच्या आत आहे. अशा व्यक्तींना राज्य सरकारकडून प्रत्येक महिन्याला 600 रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते. 15 वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींनाच या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल. तसेच त्याने सरकारच्या इतर कोणत्याही मासिक लाभ योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
ग्रामीण आणि शहरी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार 65 वर्षावरील सर्व व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहेत. योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून 200 रुपये आणि राज्य सरकारच्या श्रावणबाळ सेवा योजनेतून 400 रुपये असे एकूण प्रत्येक महिन्याला 600 रुपये निवृत्ती वेतन मिळते.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असलेल्या 40 ते 65 वर्षापेक्षा कमी वयोगटातील विधवा या योजने अंतर्गत पात्र आहेत. त्यांना या योजनेमधून प्रत्येक महिन्याला 200 रुपये निवृत्ती वेतन आणि राज्य सरकारच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधून 400 रुपये असे एकूण 600 रूपये निवृत्तीवेतन म्हणून देण्यात येते.
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
दारिद्रय रेषेखलील कुटुंबातील 18 ते 64 वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा (स्त्री किंवा पुरुष) अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास वारसदाराला 20 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. मृत्यू झाल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत दारिद्रय रेषेखालील यादीत नाव समाविष्ट असल्याचा पुरावा व मृत्युचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.
