केंद्र सरकारकडून काही दिवसांपूर्वीच नवीन पेन्शन योजनाची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेला यूनिफाईड पेन्शन योजना असे नाव देण्यात आले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत बदल करून पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात होती. यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन देखील करण्यात आले होते. अखेर सरकारकडून यूनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) नावाने नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या नवीन पेन्शन योजनेचा लाभ जवळपास 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास 70 लाख पेन्शनधारक केंद्रीय कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर सरकारकडून दरवर्षी जवळपास 2 लाख 50 हजार कोटी रुपये खर्च केला जातो. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजनेचा भारही आता सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. नवीन यूनिफाईड पेन्शन योजना पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. विविध राज्य सरकारांकडून देखील या योजनेचे स्वागत करण्यात आले असून, लवकरच राज्यात ही योजना लागू करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
या लेखाच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना (OPS), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि यूनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) नक्की काय आहे? या तिन्ही योजनांपैकी कोणती पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.
यूनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) काय आहे?
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) आणि जुनी पेन्शन योजने (Old Pension Scheme) पैकी कोणती योजना योजना योग्य याविषयी चर्चा सुरू असतानाच सरकारकडून यूनिफाईड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) आणण्यात आली आहे. ही नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार असून, या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन मिळणार आहे.
यूनिफाईड पेन्शन योजनेंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के योगदान द्यावे लागेल. तर नियोक्त्याचे (केंद्र सरकार) पेन्शनमधील योगदान हे 18.5 टक्के असेल.
योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्याने 25 वर्ष नोकरी केल्यास शेवटच्या 12 वर्षातील सरासरी पगाराच्या रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरुपात दिली जाईल. तसेच, किमान 10 वर्ष नोकरी केल्यानंतर पगाराच्या सरासरीनुसार पेन्शन रक्कम दिली जाईल. योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे 10 वर्ष नोकरी केल्यास निवृत्तीनंतर दरमहिन्याला 10 हजार रुपये खात्रीशीर रक्कम पेन्शन स्वरुपात कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल. या पेन्शन योजनेला महागाई निर्देशांक लागू असेल. All India Consumer Price Index for Industrial Workers या निर्देशांकानुसार पेन्शनची रक्कम निर्धारित होईल.
ग्रॅच्युइटी शिवाय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी एकरकमी पैसे मिळतील. ही रक्कम त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 1/10 एवढी असेल. या रक्कमुळे पेन्शनच्या रक्कमेत कोणतीही कपात होणार नाही.
ही योजना लागू झाल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 6250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. जवळपास 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच, इतर राज्यांनीही ही योजना लागू केल्यास देशभरातील एकूण 90 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजनाचा लाभ मिळू शकेल. जे कर्मचारी सध्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा लाभ घेत आहेत, ते यूनिफाईड पेन्शन योजनेचे स्बस्क्राइबर्स होऊ शकतात. मात्र, यूनिफाईड पेन्शन योजनेची निवड केल्यास पुन्हा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
यूनिफाईड पेन्शन योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
नवीन यूनिफाईड पेन्शन योजनेचा लाभ केंद्र व जे राज्य ही योजना लागू करील तेथील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी 10 वर्ष नोकरी केली असली तरीही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा मिळणार आहे.
जे सरकारी कर्मचारी सध्या निवृत्त झाले आहेत अथवा त्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची निवड केली आहे. ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, यूनिफाईड पेन्शन योजना अथवा राष्ट्रीय पेन्शन योजना यापैकी एकाची निवड केल्यास शेवटपर्यंत त्याच योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र 1 एप्रिल 2025 पूर्वी दोन्ही योजनांपैकी एकाची निवड करणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) काय आहे?
1 एप्रिल 2004 ला तत्कालिन केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार लक्षात घेऊन नवीन पेन्शन योजना आणण्यात आली होती. सुरुवातीला ही योजना केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. मात्र, 2009 नंतर खासगी कर्मचाऱ्यांसाठीही ही योजना सुरू करण्यात आली. नॅशनल पेन्शन सिस्टम ट्रस्टद्वारे ही योजना राबवली जाते.
18 ते 65 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 14 टक्के, तर सरकारकडून 10 टक्के रक्कम पेन्शन फंडमध्ये जमा केले जातात. ही योजना बाजाराशी जोडलेली असून, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम ही बाजारातील चढउतारावर अवलंबून असते.
निवृत्तीनंतर कर्मचारी एकूण जमा रक्कमेपैकी 60 टक्के रक्कम एकावेळी काढू शकते. तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही वेगवेगळ्या विविध पेन्शन फंडमध्ये जमा करावी लागते. ही रक्कम सरकारी रोखे, समभाग, बँका व वित्तीय संस्थांच्या फंडमध्ये गुंतवली जाते. त्यामुळे या रक्कमेवर बाजारातील घडामोडींचा परिणाम होतो. जमा रक्कमेवर 80सी अंतर्गत टॅक्स डिडक्शनचा फायदाही मिळतो. ही रक्कम गरजेनुसार टप्याटप्प्याने काढता येते. मात्र, यावर कर देखील भरावा लागतो.
जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) नक्की काय आहे?
जुनी पेन्शन योजना सध्या लागू नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, सरकारने त्याजागी यूनिफाईड पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ 2005 पूर्वी सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळत असे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्यानंतर ही योजना रद्द करण्यात आली होती. सरकारवर तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार हे देखील ही योजना रद्द करण्याचे एक कारण होते. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पेन्शन फंडमध्ये कोणतीही रक्कम जमा केली जात नसे. पेन्शनच्या संपूर्ण रक्कमेचा संपूर्ण भार सरकारकडूनच उचलला जायचा. पेन्शनची रक्कम निश्चित असे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेप्रमाणे यावर बाजाराचा कोणताही प्रभाव पडत नसे.
या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन स्वरुपात दिली जात असे. तसेच, महागाई भत्त्याचा देखील या रक्कमेत समावेश केला जायचा. कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर 20 लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी देखील दिली जात होती. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना देखील या पेन्शनचा लाभ मिळत असे.
रिपोर्टनुसार , 1990-91 मध्ये केंद्राद्वारे पेन्शनसाठी 3272 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. 2020-21 मध्ये हा आकडा 58 पटींनी वाढून 1,90,886 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर राज्यांकडून 3,86,001 कोटी रुपये पेन्शनवर खर्च करण्यात आले.
UPS vs OPS vs NPS मध्ये नक्की फरक काय?
वैशिष्ट्ये | जुनी पेन्शन योजना (OPS) | राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) | यूनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) |
पेन्शन रक्कम | शेवटच्या पगारातील 50 टक्के रक्कम. महागाई भत्त्यासह रक्कमेत वाढ. | ही बाजारावर आधारित योजना आहे. त्यामुळे पेन्शन रक्कम बाजारातील चढउतार आणि कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर अवलंबून. | निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत पगाराच्या 50 टक्के रक्कम. 10 ते 25 वर्षांतील सेवेतील रक्कम प्रमाणानुसार. |
कुटुंबाली मिळणारी रक्कम | कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला नियमितपणे पेन्शनची रक्कम मिळेल. | जमा झालेली रक्कम व निवृत्तीवेळी योजनेवर अवलंबून. | कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पगारातील 60 टक्के रक्कम कुटुंबाला मिळेल. |
कर्मचाऱ्याचे योगदान | सर्व योगदान सरकारकडून. | मूलभूत पगाराच्या 10 टक्के रक्कम. | मूलभूत पगाराच्या 10 टक्के रक्कम. |
सरकारचे योगदान | सर्व योगदान सरकारकडून. | मूलभूत पगाराच्या 14 टक्के रक्कम. | मूलभूत पगाराच्या 18.5 टक्के रक्कम. |
महागाई निर्देशांक | महागाई निर्देशांक लागू असतो. महागाई भत्ता लागू होतो. | महागाई निर्देशांक लागू नसते. सर्व बाजारातील चढउतारावर अवलंबून. | किंमत निर्देशांकानुसार (AICPI-IW) महागाई ग्राह्य धरली जाईल. |
इतर राज्यही यूनिफाईड पेन्शन योजना लागू करणार
नवीन यूनिफाईड पेन्शन योजना राज्यांमध्येही लागू केली जाऊ शकते, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र हे ही पेन्शन योजना लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नवीन योजनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील जवळपास 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी नवीन योजनेची सविस्तर माहिती घेऊन कशाप्रकारे याची अंमलबजावणी करता येईल, याचा अभ्यास केला जाईल, असे म्हटले आहे. मध्य प्रदेशने देखील या योजनेचे स्वागत केले आहे.
NPS vs UPS: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कोणती योजना योग्य?
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे एनपीएस अथवा यूपीएस पैकी एका पेन्शन योजनेची निवड करण्याचा पर्याय आहे. एनपीएस सरकारी व खासगी दोन्ही कर्मचाऱ्यांसाठी, तर यूपीएस केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. यूपीएसमध्ये निवृत्तीनंतर ठराविक रक्कम व महागाई निर्देशांकाचा लाभ मिळतो, जो एनपीएसमध्ये उपलब्ध नाही.
एनपीएसच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम ही बाजारातील चढउतार व योगदानावर अवलंबून आहे. तर यूपीएसमध्ये पेन्शन रक्कम ही थेट पगारावर अवलंबून असेल. तसेच, एनपीएसमध्ये दरमहिन्याला कमीत कमी रक्कम किती मिळेल, याचा कोणताही अंदाज नाही. परंतु, यूपीएसमध्ये 10 वर्षाच्या सेवेनंतर दरमहिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन स्वरुपात मिळतील. एनपीएसमध्ये सर्वभार हा कर्मचाऱ्यांवर पडत असे. मात्र, आता यूपीएस कर्मचाऱ्यांवरील भार कमी करते व सर्व भार सरकार उचलते.
यूपीएसच्या रक्कमेवरील कराबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. मात्र, या रक्कमेवर नियमित प्रणाली अंतर्गत कर आकारला जाऊ शकतो. तर एनपीएस अंतर्गत निवृत्तीनंतर 60 टक्के एकावेळी काढता येते. तर उर्वरित 40 टक्के रक्कमेवर कर देखील द्यावा लागतो.
दोन्हीपैकी कोणत्या योजनेची निवड करावी, हे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या गरजेनुसार वेगळे असू शकते. यूपीएसमध्ये किमान 10 वर्ष सेवा केल्यानंतर पेन्शन सुरू होते. त्यामुळे नवीन कर्मचारी दुसऱ्या योजनेचा विचार करू शकतात. तर निवृत्तीच्या जवळ असलेले व निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात ठराविक रक्कम मिळत राहावी, हा विचार करून यूपीएसची निवड करू शकतात.
