केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन 1 फेब्रुवारीला देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (MNREGA) पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक तरतुदीची शक्यता आहे. या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत नागरिकांना 100 दिवसांसाठी काम द्यायचे असेल तर त्यासाठी वार्षिक 1.8 कोटी रुपयांचे बजेट लागणार आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची (Union Budget 2023) तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. कोरोना महामारीतून सावरणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने महत्त्वाचा ठरू शकतो. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळेही हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा मानला जातो आहे. 2024 मध्ये मोदी सरकार सार्वत्रिक निवडणूकीला सामोरे जाणार आहे. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पामुळे कोणाचीही निराशा होऊ नये, यासाठी सरकारचाही संपूर्ण प्रयत्न असेल. विशेषत: कोरोना संसर्गामुळे आणि लॉकडाऊनच्या काळात ग्रामीण भागातील जनतेला खूप त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) चांगली आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ञांच्या मते, मनरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत लोकांना वर्षभरात 100 दिवसांचा रोजगार देण्यासाठी 1.8 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. सध्या देशात मनरेगाची स्थिती कोणापासूनही लपलेली नाही. कोरोनानंतर मनरेगा योजनेची परिस्थिती आणखीनच दयनीय झाली आहे. कोविडनंतर मनरेगाचे बजेट निम्मे करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला 48 दिवस काम उपलब्ध करून दिले आहे. अशा स्थितीत या योजनेंतर्गत मिळालेल्या कामात वाढ करायची असेल, तर आधीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे.
मनरेगा से रोजगार के सपने हो रहे साकार।
— BJP (@BJP4India) January 24, 2023
योजना के तहत कुल 11.37 करोड़ परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित किए गए। pic.twitter.com/RC57yJRCzh
NITI आयोगाचा अहवाल काय म्हणतो?
NITI आयोगाने आपल्या 2020 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि रोजगार देण्यासाठी मनरेगा हे एक प्रभावी आणि शक्तिशाली साधन आहे. तरीही या योजनेप्रमाणे 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी असताना लोकांना केवळ 50 दिवस काम मिळाले आहे. या योजनेतील कामकाजाचे दिवस वाढवण्यासाठी योग्य अर्थसहाय्य आवश्यक आहे. नीती आयोगाने आपल्या अहवालात असेही सांगितले होते की जर सरकारने मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या लोकांना किमान 60 दिवसांच्या कामाची हमी दिली तर त्यासाठी 1.1 लाख कोटींचे बजेट आवश्यक आहे. तसेच 80 दिवस रोजगार दिला तर दीड लाख कोटी रुपयांचे बजेट आवश्यक आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात कष्टकरी जनतेला दिलासा देणाऱ्या या योजनेवर सरकार विशेष भर देऊ शकते आणि त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद केली जाऊ शकते.
उत्पन्न वाढवण्यासाठी अधिक बजेट आवश्यक आहे
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, २०२०-२१ मध्ये जेव्हा कोरोना शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा मनरेगाद्वारे 1.1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक खर्च आहे. त्यानंतर 2022 मध्ये पुन्हा हा आकडा खाली आला आणि खर्च 98000 कोटींवर आला. 2022-23 मध्ये 89400 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली आहे, तथापि, त्यात 16400 कोटी रुपयांच्या पुरवणी वाटपाचाही समावेश आहे. 1.8 लाख कोटींची गरज आहे कारण गेल्या पाच वर्षांत पगारात केवळ 5.1 टक्के वाढ झाली आहे. सध्या हा आकडा 217.7 रुपये प्रति व्यक्ती आहे, मात्र पुढील आर्थिक वर्षात हा आकडा वाढून 229 रुपये प्रति व्यक्ती होण्याची अपेक्षा आहे.
