सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामात हलगर्जीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन (Pension) आणि ग्रॅच्युइटी (Gratuity) बंद करण्याच्या सूचना सर्व सरकारी विभागांना देण्यात आल्या आहेत. सरकारचा हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहील, पण पुढे जाऊन राज्येही त्याची अंमलबजावणी करू शकतील.
Table of contents [Show]
काय आहे सरकारने जारी केलेला आदेश ?
केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेंशन) नियम 2021 बाबत अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये, केंद्र सरकारने नुकतेच CCS (पेंशन) नियम 2021 च्या नियम 8 मधील बदलाबद्दल सांगितले होते, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या होत्या. या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणताही गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल. केंद्राकडून बदललेल्या नियमांची माहिती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली. एवढेच नाही तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच सरकार यावेळी या नियमाबाबत गंभीर आहे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी देखील पुढाकार घेणार आहे.
हे लोक करतील कारवाई!
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अधिकारात (Appointment Authority) सहभागी असलेल्या अशा अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
- निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ज्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित आहे, अशा सचिवांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
- जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
अशा प्रकारे दोषींवर कारवाई केली जाईल
- नियमानुसार, नोकरीच्या काळात कर्मचाऱ्यावर विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची निवृत्तीनंतर पुन्हा नियुक्ती झाली, तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
- विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.
- प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास, कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी बंद केली जाऊ शकते.
अंतिम आदेश देण्यापूर्वी सूचना घ्याव्या लागतील
या नियमानुसार, अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून सूचना घ्याव्या लागतील. यात असेही प्रावधान आहे की, निवृत्तीवेतन रोखून किंवा काढून घेतलेल्या कोणत्याही प्रकरणात, पेंशन किमान रक्कम दरमहा रु. 9000 पेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.
