देशाचा आगामी अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) येत्या 1 फेब्रुवारी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन सादर करणार आहेत. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. कोरोना संसर्गानंतर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत काही बदल पाहायला मिळतायेत. अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि सामान्यांयासाठी दिलासादायक योजना आणणे हे काम सरकार करू शकते. नोकरदार वर्गाला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही कर सवलत मिळते का या विषयावर सध्या चर्चा सुरू आहे.
VRS घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी काय आहेत नियम?
टॅक्स नियमांनुसार रिटायरमेंट आधी काही सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती घेतात. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या 5 लाख रुपयांवर कर्मचाऱ्यांना कर सवलत दिली जाते. 1961च्या सेक्शन 10(10C) (Income Tax Act, 1961 Section 10(10C)) नुसार ही कर सवलत दिली जाते. 5 लाखांहून अधिक असलेल्या रकमेवर मात्र कर लावला जातो.
VRS मध्ये टॅक्स सवलत फक्त एकदाच!
एका सरकारी नोकरीतून स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन जर कुणी कर्मचारी दुसऱ्या सरकारी सेवेत रुजू झाला तर त्याला फक्त आणि फक्त एकदाच VRS टॅक्स सवलत मिळू शकते. ती देखील 5 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर.
कर सवलतीचा लाभ कोणत्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना मिळतो?
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, IIT, IIM, विद्यापीठ कर्मचारी आणि केंद्र, राज्य किंवा प्रांतिक कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्तीवर प्राप्त झालेल्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर ही कर सूट मिळते.
काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
सरकारी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटी, पीएफ आदी सवलतींचा फायदा सेवानिवृत्तीनंतर मिळत असतो. यातून मिळालेली 5 लाखांपर्यंतची रक्कम ही कर सवलतीस पात्र आहे. परंतु ही रक्कम वाढवली जावी अशी काही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. गेल्या वर्षात BSNL आणि SBI बँकेने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना आणली होती. परंतु अनेकांनी याला नकार दिला होता. केवक पाच लाख रकमेवर कर सवलत असल्याने कर्मचाऱ्यांना आवश्यक तो फायदा होत नव्हता. येत्या अर्थसंकल्पात ही कर मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला असताना त्यांच्या पगारातही मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या कर्मचारी वर्गातून कर कपातीची मागणी जोर धरू लागली आहे. पुढील वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असणार आहे तेव्हा या मागणीवर सरकार सकारात्मक विचार करू शकते.
