शेतात पिकांची कापणी झाल्यानंतर त्याची विक्री होण्यापर्यंतची व्यवस्था उभारण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरला आहे. अडीच वर्षात अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडातून 30000 कोटींचा फंड उभारला आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडात 15000 कोटींची गुंतवणूक स्वीकारण्यात आली आहे. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रात पायाभूत सेवा सुविधांसाठी 30000 कोटींहून अधिक रक्कम उभारण्यात आली आहे. अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कम्युनिटी फार्म्स असेटसाठी एक अर्थपुरवठा करणारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 2025-26 पर्यंत एक लाख कोटी रुपयांचे अर्थ सहाय्य केले जाणार आहे. यात व्याजदर सवलत आणि क्रेडीट गॅरंटी दिली जाणार आहे.
अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडातून शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट (FPO), स्वयंसहायता गट (SHGs) आणि ज्वाइंट लायबिलीटी ग्रुप्स या घटकांना वित्त पुरवठा केला जातो.अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाच्या जनजागृतीसाठी केंद्र सरकारकडून शेतकरी मेळाव्यांचे आयोजन केले जाते.
अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड काय आहे?
अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हा पिकाची कापणी झाल्यानंतर त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक पायाभूत सेवा सुविधा जसे की शीतगृहे, गोदामे, प्रोसेसिंग युनिट्स, पॅकेजिंग युनिट्स यासारख्या सुविधा उभारण्यासाठी वापरला जातो. यात बॅंक गॅरंटीसह शेतकऱ्यांना अनुदान सवलतीसह कर्ज उपलब्ध केले जाते. कर्जाची रक्कम 2 कोटींपर्यंत असून त्यावर 3% व्याज सबसिडी मिळते. कर्जदारांना 7 वर्षाच्या आत कर्जफेड करावी लागते. जुलै 2020 पासून हा फंड कार्यरत आहे.
