कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत गुंतवणूक केलेल्या (EPFO) सुमारे 25,000 पेंशनधारकांवर पेंशन कपातीची टांगती तलवार आहे. रिटायरमेंट फंड ऑर्गनायझेशनने (Retirement Fund Organization) आपल्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना 2014 पूर्वी निवृत्तीवेळी उच्च वेतन घेणाऱ्या व्यक्तींच्या पेंशन कपातीचे निर्देश दिले आहेत. सोबतच या व्यवस्थेअंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांनी गेली 5-6 वर्षे उच्च पेंशन घेतली त्यांच्याकडून अतिरिक्त रक्कमही वसूल करण्यात यावी असे पत्रकात म्हटले आहे. या संदर्भात ईपीएफओने बुधवारी एक परिपत्रक जारी केले होते. 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या आणि उच्च वेतनावर पेन्शन सुविधा न घेतलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल, असे EPFO चे म्हणणे आहे.
EPFO ने परिपत्रकात म्हटले आहे की, जानेवारी 2023 पासून अशा पेन्शनधारकांच्या कमाल पेन्शनवर बंदी घालावी. यानंतर, त्यांच्या पेन्शनमध्ये 5,000 रुपये किंवा 6,500 रुपये पगाराच्या आधारावर सुधारणा केली जाणार आहे. EPFO ने या परिपत्रकात EPS-95 च्या परिच्छेद 11(3) चा संदर्भ दिला आहे जो कर्मचाऱ्याच्या कमाल पेन्शनपात्र पगाराबद्दल आहे. ईपीएफओने परिपत्रकात म्हटले आहे की, पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी पेन्शनधारकाला आगाऊ सूचना द्यावी.
या निर्णयाला होऊ शकतो विरोध!
निवृत्ती वेतनधारकांच्या हक्कांसाठी वकिली करणारे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण कोहली यांनी याबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ शकतो. EPFO मनमानी कारभार करत असल्याचा देखील त्यांनी आरोप केला आहे. कोहली यांच्या म्हणण्यानुसार, कोर्टाने 2003 मध्येच EPS-95 हा नियम कायम ठेवला होता आणि त्यानंतर 24,672 पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. यानंतर इतर अनेक पेन्शनधारकांनाही विविध न्यायालयांतून त्यांच्या बाजूने निर्णय मिळाला होता.
परिच्छेद 11(3) काय आहे?
या परिच्छेदात कर्मचाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे की ते त्यांच्या मासिक पगारातून पेन्शनसाठी निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकतात. मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या काम करत असलेल्या कार्यालयाची परवानगी आवश्यक असते. कर्मचारी आणि संस्था संयुक्तपणे या सुविधेचा लाभ घेऊ शकते असे यांत म्हटले आहे. याचाच अर्थ पेन्शन फंडात पैसे वाढवण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला नियोक्त्याची (ज्या संस्थेत/ऑफिसमध्ये काम करत आहात) संमतीही आवश्यक असेल. आता मात्र EPFO ने म्हटले आहे की, जे 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झाले आहेत, त्यांनी जर या सुविधेचा पर्याय निवडला नसेल तर त्यांना अधिक पेन्शन देण्यात येऊ नये.
ही आहेत विरोधाची कारणे
अनेक कर्मचारी सेवेत असताना वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करतात. निवृत्तीनंतर पेंशनसाठी ते जुन्या पेंशन योजनेचा लाभ घेतात आणि EPFO मध्ये देखील शक्य तेवढी गुंतवणूक करतात. परंतु सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी किंवा नाही हे सर्वस्वी कर्मचारीच ठरवतात. उच्च पेंशन घेणारे निवृत्त कर्मचारी दुहेरी फायदा घेत असल्याचे EPFO चे म्हणणे आहे. कोर्टाने 2003 मध्ये एका प्रकरणाची सुनावणी करताना EPS-95 चा परिच्छेद कायम ठेवला होता आणि उच्च पेंशन घेण्याचा कर्मचाऱ्यांचा हक्क अबाधित ठेवला होता. आता परत EPFO ने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे पेंशन म्हणून अदा केलेली अतिरिक्त रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा देखील निर्णय EPFO ने घेतला आहे. त्यामुळे येत्या वर्षापासून उच्च पेंशन घेणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेंशन कपात होणार आहे.
