Union Budget 2023 जाहीर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. या अर्थसंकल्पात, सरकार देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टमला (Startup Ecosystem) अधिक बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलू शकते आणि इनव्हर्टेड ड्युटीसारख्या (Inverted Duty) समस्येचे निराकरण केले जाऊ शकते, जेणेकरून देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन मिळू शकेल. या सर्व निर्णयांद्वारे नव्या उद्योगांना चालना मिळू शकते. Made in India अंतर्गत भारतीय उद्योगांना भारतीय बाजारपेठ मिळवून देणे आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे, या अर्थसंकल्पात सरकार उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह -Product Linked Incentive(PLI) योजनेची व्याप्ती आणखी अनेक क्षेत्रांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. सरकार स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे. देशात स्टार्टअप उद्योग वाढवण्यासाठी सरकार आधीच अनेक योजनांवर काम करत आहे. यामध्ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS), स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSS) आणि फंड फॉर स्टार्टअप्स सारख्या प्रमुख योजना आहेत. केंद्र सरकारने स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी जानेवारी 2016 मध्ये 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रम सुरू केला होता.
PM Gati Shakti laid down the foundation for overall infrastructure development in the country. It will boost economic growth, and enabling smooth transportation of goods, people and services and creating employment opportunities. (1/2)#PromisesDelivered pic.twitter.com/J3TfXY2uUh
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 20, 2023
PM गति शक्ती योजनेला (PM Gati Shakti Scheme) चालना मिळू शकते
या बजेटमध्ये पीएम स्पीड पॉवर (PM Speed Power) योजनेला देखील आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आणि नॅशनल प्लॅनिंग ग्रुप (NPG) अंतर्गत मंजूर झालेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना सरकार निधी देऊ शकते. सरकारी विभागांना प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यापूर्वी उद्योगांना एनपीजीकडून मंजुरी घ्यावी लागते.
गेल्या वर्षी 13 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गती शक्ती योजना (Gati Shakti Scheme) सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून उत्पादन खर्च कमी करण्याचा आहे.
