Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून अनेक वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. यावर्षीच्या देशाच्या बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी खास महिलांसाठी एक योजना जाहीर केली. या योजनेत 2 वर्षासाठी 2 लाख रुपयांची गुंतवणूक करून मॅच्युरिटीवेळी 2.32 लाखांचा परतावा मिळवता येऊ शकतो. त्याचं गणित काय, समजून घेऊयात.
Read MorePost Office FD Vs RD: कोणतीही जोखीम न घेता खात्रीशीर परतावा मिळवायचा असेल, तर तुम्ही पोस्टाच्या मुदत ठेव योजनेत (Fixed Deposit Scheme) किंवा आवर्ती ठेव (Recurring Deposit Scheme) योजनेत गुंतवणूक करू शकता. या योजनेमध्ये गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळवता येतो.
Read MoreRetirement Planning Formula: नॅशनल पेन्शन सिस्टममध्ये कमी वयात नियमित गुंतवणूक केली तर निवृत्तीवेळी यातून एक भक्कम रक्कम गुंतवणूकदाराला प्राप्त होतो. निवृत्तीवेळी 5 कोटी रुपये मिळवायचे असतील तर नॅशनल पेन्शन सिस्टमचा 442 चा फॉर्म्युला फायदेशीर ठरेल, असे जाणकारांचा दावा आहे.
Read Moreप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपयांचे आर्थसहाय्य दिले जाते. एकूण तीन हफ्त्यात प्रत्येकी 2000 रुपये याप्रमाणे हे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना दिले जाते. केंद्र सरकार ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करत असते. सध्या शेतकरी 14 व्या हफ्त्याची वाट बघत आहेत.
Read MoreGPF Interest rate 2023: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. जीपीएफचा (GPF) व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. सरकारनं जुलै-सप्टेंबरमध्ये जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाच्या दरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
Read MorePost Office Recurring Deposit Scheme: पोस्टातील आवर्ती ठेव योजनेत दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळवता येऊ शकतो. यातील गुंतवणूक ही अधिक सुरक्षित असते. या योजनेत मासिक 5000 रुपये गुंतवल्यावर मॅच्युरिटीवेळी किती परतावा मिळेल, जाणून घेऊयात.
Read MoreElectoral Bonds Open For Sale: येत्या काही महिन्यात राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये निवडणूका होणार आहेत. लवकरच निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात घोषणा केली जाणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने इलेक्टोरल बॉंड विक्रीसाठी खुले केले आहेत.
Read Moreकेंद्र आणि राज्य सरकारने अपारंपरिक उर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. त्या अंतर्गत केंद्र उर्जा विभाग आणि राज्य सरकारचा उर्जा विभाग महाडिस्कॉमच्या ( Mahadiscom) माध्यामातून सौर उर्जा (Solar Power) निर्मितीसाठी घरावर सोलर पॅनल बसवण्याची अनुदानात्मक योजना (Subsidy on rooftop solar scheme ) सुरु केली आहे. नेमकी काय आहे ही योजना? याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात.
Read Moreकेंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगा अंतर्गत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी(एसडीआरएफ) वितरीत केला जातो. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष आणि दर ठरवून दिलेले आहेत. राज्य सरकारकडून या निकषांप्रमाणेच आपत्ती काळात नुकसान भरपाईचे वितरण करण्यात येते. केंद्राने 2022 मध्ये SDRF च्या निकषामध्ये आणि दरामध्ये सुधारणा केली होती. त्यानंतर राज्यशासनाने देखील तो बदल स्वीकारत नव्या नियमांनुसार नुकसान भरपाई देण्याच
Read Moreआंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारांकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाने देखील या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल 27 कोटी 31 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. हा निधी महाराष्ट्रातील वेगवगेळ्या जिल्ह्यांना दिला जाणार आहे. यात मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आणि लातूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
Read Moreऊस लागवडीमधून हेक्टरी उत्पादन किमान 100 टन आणि भाव प्रति टन किमान 2500 मिळतो. मात्र, बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन हे 100 टनापर्यंत मिळते आणि बांबूला मिळणारा भाव हा प्रति टन किमान 4000 रुपयांपर्यत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी बांबू पिकाचा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो.
Read MorePPF Investment: आई-वडील आपल्या मुलांच्या नावाने वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करून त्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करतात. 'सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी' योजनेत (Public Provident Fund) पालक अल्पवयीन मुलांच्या नावाने गुंतवणूक करू शकतात. अल्पवयीन मुलांच्या नावाने गुंतवणूक करण्याचे काय फायदे आहेत, जाणून घेऊयात.
Read More
न्यू पोस्ट
