राज्यात विजेची मागणी दिवसेदिवस वाढत आहे. सुमारे 45 लाख कृषी ग्राहकांकडून 22% विजेचा वापर केला जातो. सध्या शेतीला दिवसा आणि रात् विजेचा पुरवठा केला जातो. रात्रीच्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. या समस्यांवर मात करण्यासाठी. राज्य सरकारने "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0" (MSKVY 2.0) सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात सौर उर्जा निर्मितीला चालना देण्यात येणार आहे. तसेच यामध्ये शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात येणार असून याचा त्यांना आर्थिक फायदाही होणार आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजनेचे स्वरुप
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2. (Solar Krishi Vahini Yojana 2.0) या योजनेअंतर्गत 2,731 सबस्टेशन निश्चित करण्यात येत आहेत. यातून 17,868 मेगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती होणार. यासाठी 88,432 एकर जागेची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 35,000 एकर जमीन निश्चित झाली असून 53,000 एकर जमीन अजून निश्चित करणे अपेक्षित आहे.ही जमीन 0.5 मेगावॅट ते 25 मेगावॅट क्षमतेचा कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून 5-10 किमी परिघात असेल याकडे लक्ष दिले जात आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर ॲग्रो कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार हे 5 क्लस्टर निवडण्यात आले. तसेच सबस्टेशन्सचे जिओ मॅपिंगही करण्यात आले आहे.
सोलापूरला 2034 मेगावॅट सौरवीज निर्मितीचे उदिष्टे
सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंतर्गत क्लस्टर म्हणनू सोलापूर जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातून 2034 मेगावॅट सौरवीज निर्मितीचे उदिष्टे ठेवण्यात आले आहे. यासाठी जिल्ह्यात एकूण 10170 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. सध्यस्थितीत सरकारी जमिनीचाही यासाठी वापर करण्यात येत असून इतर जमीन ही खासगी शेतकऱ्यांकडून भाडेतत्वार घेतली जाणार आहे.
सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांच्या कमाईत होणार वाढ !
या सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. कारण राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी पडीक जमीन भाड्याने घेतली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1.25 लाख रुपये वार्षिक भाडे दिले जाणार आहे. तसेच त्यानंतर प्रतिवर्षी 3 % भाडे वाढ दिली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना जमीन भाड्याने द्यायची आहे त्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी अथवा वीज वितरण कंपनीशी संपर्क साधायचा आहे. यासाठी किमान 3 एकर जमीन असावी, तसेच ही जमीन वीज उपकेंद्राच्या 5 किमी सर्कलच्या क्षेत्रात असायला हवी.
2025 पर्यंत 30 टक्के फिडर सौरउर्जेवर
या योजने अंतर्गत सरकारने 2025 पर्यंत वीज पुरवठा करणारे 30 टक्के फीडर हे सौर उर्जेवर चालवण्याचे उदिष्ट निश्चित केले आहे. ही योजना पुर्नत्वास गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे सोईचे होणार आहे. तसेच वीज पुरवठा नियमित असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाच्या उत्पन्नातही वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
