Government Schemes for Girl Child: वाढत्या महागाईमुळे मुलांच्या पालन पोषणाबरोबरच त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च देखील हाताबाहेर गेला आहे. त्यामुळे मुलांना वाढवतात, त्यांना शिक्षण देताना पालकांना आर्थिक नियोजनाची कसरत करावी लागते. विशेषकरून मुलींच्या पालकांवर याचा अधिक ताण येत असल्याचे विविध सर्व्हेंमधून दिसून आले आहे. यातून पालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारतर्फे मुलींसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. ज्यामुळे पालकांची चिंता दूर होऊ शकते.
Table of contents [Show]
सुकन्या समृद्धी योजना
सुकन्या समृद्धी योजना ह एक अल्पबचत योजना असून यामध्ये मुलीच्या जन्मापासून ते 10 वर्षापर्यंतत खाते ओपन करता येते. हे खाते बँकेत किंवा पोस्टात सुरू करता येते. तसेच हे खाते मुलीच्या नावाने सुरू करता येते. यामध्ये कमीतकमी 250 रुपयांपासून पैसे जमा करता येतात. तर जास्तीत जास्त 1.5 लाखापर्यंत गुंतवणूक करता येते. या खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेवर सरकार 8 टक्के व्याज देते. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षणासाठी 50 टक्के रक्कम काढता येते. तर उर्वरित पैसे 21 वर्षानंतर काढता येतात.
बालिका समृद्धी योजना
सुकन्या समृद्धी योजनेप्रमाणेच मुलींच्या सर्वांगिण विकासासाठी बालिका समृद्धी योजना राबवली जाते. मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या नावाने या योजनेंतर्गत खाते सुरू करता येते. यासाठी सरकारद्वारे एक ठराविक रक्कम मुलीच्या नावावर जमा करते. पण ही योजना फक्त दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी लागू आहे. यातून मुलींच्या शिक्षणासाठी 10वी पर्यंत स्कॉलरशिप दिली जाते. मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाले की, सरकारकडून दिली जाणारी रक्कम यातून काढता येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागात अंगणवाडी केंद्रातून अर्ज करावा लागतो. तर शहरी भागात स्थानिक आरोग्य विभागातून अर्ज करावा लागतो.
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
मुलींचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, त्यांना मनासारखे शिक्षणा घेता यावे, आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, तसेच त्यांचा जन्मदर वाढावा, या उद्देशाने सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसह, दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींसाठी माझी कन्या भाग्यश्री (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana) योजना सुरू केली.
एका मुलीच्या जन्मानंतर आई किंवा वडिलांनी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केली असल्यास तसेच दोन मुलींच्या जन्मानंतर आई किंवा वडिलांनी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केलेल्या जोडप्यांच्या मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेद्वारे सरकार मुलींच्या नावे 25,000 रुपये मुदत ठेवी करते. ही रक्कम मुलींचे वय 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पालकांना काढता येते. ही योजना ऑगस्ट, 2017 नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी लागू आहे.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ
केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून याचा देशातील सर्व मुलींना लाभ घेता येतो. या योजनेद्वारे मुलींचा जन्मदर वाढवणे, त्यांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे, मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा योजनेचा मूळ उद्देश आहे. Beti Bachao Beti Padhao (मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा) योजनेनुसार बॅंकेत खाते उघडल्यावर मुलींना बचतीवर जास्त व्याज मिळते. या खात्याची मॅच्युरिटी 21 वर्षे आहे आणि ते उघडल्याच्या दिवसापासून आणि मुलीचे वय 18 वर्षे झाल्यानंतरच ती उच्च शिक्षणासाठी अर्धी रक्कम काढू शकते.
मुलीच्या 10 वर्षापर्यंत याचे बँकेत किंवा पोस्टात खाते सुरू करता येते.
सीबीएसई उडान योजना
केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असणाऱ्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा (CBSE)द्वारे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. दहावीमध्ये एकूण 70 टक्के आणि गणित व सायन्समध्ये 80 टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थीनींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. यातून मुलींना पुढील शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची मदत पुरवली जाते. सीबीएसईच्या वेबसाईटवरून (www.cbse.nic.in) यासाठी अर्ज करता येतो.
माध्यमिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना
ही योजनासुद्धा केंद्र सरकारने 2008 मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे आठवी पास झालेल्या आणि इयत्ता नववीसाठी अॅडमिशन घेतलेल्या मुलींना लाभ दिला जातो. या योजनेद्वारे मुलींच्या नावावर बँकेत 3000 रुपयांची मुदत ठेव ठेवली जाते. ही रक्कम मुलीची दहावी पूर्ण झाल्यावर आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच काढता येते.
एसटी प्रवासात 50 टक्के सूट
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच राज्यातील सर्व महिलांना एसटीच्या तिकिट दरात 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सरसकट सर्व महिलांना लागू आहे. त्यामुळे मुलींना शिक्षणासाठी किंवा इतर व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी अर्ध्या तिकिटात प्रवास करण्याची सुविधा मिळत आहे.
अशाप्रकारे मुलींच्या शिक्षणाची किंवा लग्नाच्या खर्चाची चिंता असलेल्या पालकांसाठी सरकारद्वारे योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा आधार घेऊन मुली आपल्या पायावर उभ्या राहू शकतात. तसेच याचा कोणताच आर्थिक भार कुटुंबावर येत नाही. केंद्र सरकारद्वारेही मुलींसाठी अनेकप्रकारच्या योजना राबविल्या जातात.
