Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Real Estate: रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुव्यवस्था आणण्यासाठी आणि प्रत्येक गुंतवणूकदाराला योग्य माहिती मिळावी व त्याची फसवणूक होऊ नये याकरिता 2016 मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) कायदा आणण्यात आला.
Read MoreMahaRERA: आता यापुढे गुंतवणूकदारांना प्रकल्पासंदर्भात संपूर्ण माहिती महारेरा कडून उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे खरेदी पूर्वीच गुंतवणूकदाराला संपूर्ण तपशील अभ्यासता येणार आहेत.
Read MoreShankar Mishra Case: विमानप्रवास करताना प्रवाश्यांनी नियम पाळले नाहीत आणि गैरवर्तणूक किंवा कोणताही गुन्हा केला तर त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
Read MoreFlat vs Plot: तुम्हाला ही बऱ्याच वेळा प्रश्न पडतो का, की जमीन खरेदी करावी की फ्लॅट? चला तर याचं उत्तर जाणून घेऊयात.
Read MoreShri Jyotiba Devasthan: श्री जोतिबा देवस्थानच्या 400 एकर जमिनीपैकी 200 ते 250 एकर जमिनीची परस्पर व्रिकी झाल्याचे समोर आल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन व पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती या जमिनींचा शोध घेऊन त्या जमिनी जोतिबा मंदिराच्या ताब्यात देणार आहेत.
Read MoreRakesh Jhunjhunwala: गेल्याच वर्षी राकेश झुनझुनवाला यांनी मुंबईतील मलबार हिल येथे नवीन 13 मजली आलिशान घर बांधलं आहे, हे आपल्या सांगल्यानाच माहित आहे. पण हे घरं बांधण्यासाठी 4 वर्ष त्यांना का थांबावं लागलं होतं? जाणून घेण्यासाठी वाचा.
Read MoreDelayed Housing Project: फ्लॅटचा ताबा मिळायला उशीर होतो किंवा गृहनिर्माण प्रकल्प रखडतो यामुळेच गुंतवणूकदार रेडी टू मूव्ह प्रॉपर्टीकडे मोठ्या प्रमाणावर वळतो. पण यावर ही एक तोडगा आहे, त्याबद्दल तुम्हाला ठाऊक आहे का?
Read MoreIndian Currency: ‘डेलीस्‍टार’ने केलेल्या दाव्यानुसार 1,000 रुपयांची नोट तुम्हाला लखपती करु शकते.
Read MorePMAY-G: जर तुमचे ही वार्षिक उत्पन्न 6 लाखाहून कमी असेल तर तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणमध्ये सहभागी होऊ शकता
Read MoreCredit Card: क्रेडिट कार्डचे फायदे कितीही असले तरीही हे एक प्रकारचे कर्ज आहे ते वेळेवर न भरल्याने दंड, व्याज हे भरावेच लागते.
Read MoreSlum Rehabilitation Authority: खासदार शेट्टी यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी चर्चा करून झोपडपट्टीच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या खोल्यांचा पुनर्विकासासाठी विचार करावा, अशी मागणी केली होती.
Read MoreMHADA Redevelopment: पुणे विभागांतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी दहा अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी सर्व प्रकारची पूर्तता केलेल्या तीन इमारतींचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
Read More
