संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला 64 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. प्रचंड मोठा ऐतिहासिक वारसा असला तरीही हे ‘महान राष्ट्र’ भारताच्या नकाशावर भाषिक आधारावर संयुक्तपणे एकत्र येण्यासाठी 1 मे 1960 हा दिवस उजाडावा लागला. साठी ओलांडून आता सत्तरीकडे वाटचाल करत असलेल्या या राज्याने आतापर्यंत अनेक राजकीय घडामोडी, कामगार-शेतकरी आंदोलने, सामाजिक चळवळी व नैसर्गिक आपत्ती अनुभवली. मात्र, 6 दशकांचा आढावा घेताना आर्थिक विकासाचा आलेख पाहणे महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्र दिनाच्यानिमित्ताने राज्याने मागील 6 दशकात औद्योगिक प्रगतीपासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत केलेल्या विकासाचा आढावा या लेखातून घेऊयात.

संयुक्त महाराष्ट्र ते मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 

105 हुतात्म्यांचे बलिदान, संघर्षमय आंदोलनानंतर 1 मे 1960 संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या 64 वर्षाच्या काळात राज्याने 19 मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ अनुभवला आहे. 11 वर्षांपासून ते अवघे 80 दिवसांच्या मुख्यमंत्र्यांचा कालावधीही या राज्याने अनुभवला. मात्र, सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरीही महाराष्ट्राच्या विकासात ठरले प्रत्येक नेत्याचे योगदान तेवढेच महत्त्वाचे आहे. 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुख्यमंत्रीपद यशंवतराव चव्हाणांकडे आले. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्याची सुरुवात त्यांच्यापासूनच झाली. आधुनिक महाराष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये त्यांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. कृषीसह इतर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळी धोरणे त्यांनी मांडली. सहकाराच्या माध्यमातून उद्योगांना चालना दिली. त्यांच्याच कार्यकाळात महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 आणण्यात आला. 

यशवंतरावांनी उद्योगाला चालना देण्यासाठी सुरू केलेले धोरण इतर मुख्यमंत्र्यांनीही पुढे कायम ठेवले. कृषी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वसंतराव नाईकांनी जायकवाडी, उजनीसारखे सिंचन प्रकल्प राबवले. त्यांच्याच काळात राज्याला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागला. असे असतानाही त्यांच्या काळात हरितक्रांती, धवलक्रांती राबवण्यात आली. अनेक रोजगार योजना त्यांनी राबवल्या. ए आर अंतुले, वसंतदादा पाटील यांच्या कार्यकाळातही सहकाराला प्रोत्साहन देण्यात आले. 

शंकरराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात राज्यात शून्यआधारित अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात झाली. तर शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यासाठी विशेष औद्योगिक धोरण मांडण्यास सुरुवात झाली. मनोहर जोशी, नारायण राणे, विलासराव देशमुख या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात राज्यात पायाभूत सुविधांवर मोठ्याप्रमाणात काम झाले. रस्ते निर्मिती, ग्रामीण भागात वीज पुरवठा, सिंचन प्रकल्पांचा विस्तार झाला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना, समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू झाले. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ उपक्रमाला चालना देण्यात आली. त्यांच्याच काळात सुरू झालेल्या व पुढे उद्धव ठाकरेंनी सुरू ठेवलेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली. विशेष म्हणजे या नेत्यांनी राबवलेल्या योजनांमुळे आज महाराष्ट्र उद्योग, रोजगार, पायाभूत सुविधा अशा विविधबाबतीत देशातील सर्वात अग्रेसर राज्य राहिले आहे.

जीडीपी ते दरडोई उत्पन्न 

महाराष्ट्राचा आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील जीडीपी (GSDP) हा 444 बिलियन डॉलर एवढा आहे. देशाच्या जीडीपीमधील महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 13 टक्के आहे. 2011 मध्ये राज्याचा जीडीपी 182 बिलियन डॉलर एवढा होता.

राज्याच्या निर्मितीपासून दरडोई उत्पन्नाचा आलेख वाढतच गेल्याचे पाहायला मिळते. 1960-61 साली राज्यातील दरडोई उत्पन्न हे केवळ 576 रुपये होते. तर 1990-91 मध्ये हा आकडा 8811 रुपयांवर पोहोचला. देशात 1990 च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबवल्यानंतर हा आकडा झपाट्याने वाढलेला दिसून येते. 2010-11 ते 2020-21 या दहा वर्षाच्या कालावधीत राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे 84,858 रुपयांवरून 2,15,233 रुपयांवर पोहचले आहे. म्हणजेच मागील दशकभरात दरडोई उत्पन्नात जवळपास दीडशे पटीने वाढ झाली आहे. असे असले तरीही तेलंगाना, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक सारख्या राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा कमी आहे. 

इन्फोसिसपासून ते विप्रो 

कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरीही राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम प्रत्येकाने केले आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच देशातील प्रमुख कंपन्यांचे मुख्यालय, फॅक्ट्री यासाठी महाराष्ट्राला पसंती मिळाल्याचे दिसते. इन्फोसिस, विप्रो, एल अँड टी, कोटक महिंद्रा, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज सारख्या अनेक कंपन्यांचे मुख्यालय महाराष्ट्रात आहे.

याशिवाय, गेल्या दशकभरात अनेक आयटी व ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील कंपन्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यात नवउद्योगालाही सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून देशातील 108 यूनिकॉर्न कंपन्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक 40 स्टार्टअप्स आहेत. 

पायाभूत सुविधांच्याबाबतीत सर्वात पुढे 

राज्यातील लोकसंख्या वाढीचा दर प्रचंड राहिलेला आहे. नोकरीच्या निमित्ताने परराज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. 1960-61 साली राज्याची लोकसंख्या 39 लाख होती. तर 2010-11 मध्ये हा आकडा जवळपास 11.23 कोटींवर पोहचला आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याचे पाहायला मिळते. प्रामुख्याने ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, पाणी, वीज अशा सुविधांचा अभाव पाहायला मिळतो.

राज्यात कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असणारी मोठी लोकसंख्या आहे. परंतु, कृषी क्षेत्रातून येणारे उत्पन्न मात्र घटताना दिसते. त्या तुलनेत राज्यातील सेवा क्षेत्र व उद्योग क्षेत्रातील उत्पन्नात वाढ झाली आहे. राज्यातील जवळपास 60 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. परंतु, यातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ 3,56,655 कोटी रुपये (वर्ष 2021-22) एवढे आहे. त्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रातील उत्पन्न अनुक्रमे 6,38,308 कोटी आणि 13,56,975 कोटी रुपये एवढे होते. 

ग्रामीण-दुर्गम भागाला बँकेशी जोडण्याचे काम देखील सरकारद्वारे करण्यात आले आहे. 1970-71 मध्ये 35,778 ग्रामीण वस्त्यांसाठी 450 बँका होत्या, तर 2021-22 मध्ये 40,951 ग्रामीण वस्त्यांसाठी 3199 बँका सुरू करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, एकेकाळी लोडशेडिंगचा सामना करावा लागणाऱ्या राज्यात आता वीज निर्मितीमध्येही चांगली कामगिरी केली आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात जवळपास 1 लाख 31 हजार किलोवॅट वीजेची निर्मिती झाली असली तरीही वापरही प्रचंड वाढल्याने याबाबत स्वयंभू होण्याचीही गरज आहे. सरकारी दवाखाने-रुग्णालय निर्मितीचा वेग मात्र दशकभरात मंदावल्याचे दिसून येते. 1970-71 मध्ये शासकीय दवाखान्यांची संख्या 1,372 होती. 2020 मध्ये ही संख्या कमी होऊन 1024 वर पोहचली. 

रस्ते निर्मितीमध्ये मात्र राज्य आघाडीवर असल्याचे पाहायला मिळते. देशातील कोणत्याही इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक लांबीचे राज्य महामार्ग आहेत. 1960-61 मध्ये राज्यात केवळ 39 हजार किमी रस्त्याचे काम पूर्ण झाले होते. 2021 पर्यंत हा आकडा 3 लाख 23 हजार किमीवर पोहचला आहे. ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या दृष्टीने यामुळे मदत झाली आहे.

परकीय गुंतवणूक-निर्यातीत आघाडीवर 

परकीय गुंतवणूक व निर्यातीच्याबाबतीत महाराष्ट्राने मागील दोन दशकात मोठी प्रगती केली आहे. वर्ष 2000 ते 2022 पर्यंत एकट्या महाराष्ट्रात 10.88 लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या तुलनेत हा आकडा तब्बल 28.5 टक्के एवढा आहे. तर ऑगस्ट 1991 पासून ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 17,48,648 कोटी रुपये गुंतवणुकीसह जवळपास 21 हजार औद्योगिक प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत जून 2020 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत राज्यात तब्बल 2.74 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. या आकडेवारीवरून महाराष्ट्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीचा वाढता वेग लक्षात येतो.

राज्यातून 2020-21 मध्ये तब्बल 431699 कोटी रुपयांची निर्यात करण्यात आली. देशातील एकूण निर्यातीमध्ये हा वाटा जवळपास 22.7 टक्के एवढा आहे. तर 2019-20 मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा 21 टक्के होता. महाराष्ट्रातून मोती, औषधे, स्टील आणि वाहनांची मोठ्या प्रमाणात इतर देशांमध्ये निर्यात केली जात आहे. 

महाराष्ट्र की गुजरात – मोठा भाऊ नक्की कोण? 

एखाद्या राज्याच्या आर्थिक विकासाचा आढावा घेताना इतर राज्यांशी तुलना करणे अनिवार्य ठरते. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे? हे समजून घेण्यास यामुळे मदत होते. प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्याबाबतीत  गुजरातशी तुलना करावी लागते. कारण, दोन्ही राज्यांची निर्मिती 1 मे 1960 ला झाली. पाहायला गेलं तर महाराष्ट्र, गुजरात ही जुळी भावडं. मात्र, या जुळ्या भावडांमध्ये नक्की मोठं कोण हा प्रश्न नेहमी विचारलो जातो. 

गेल्याकाही वर्षातील राजकीय घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अधिकच ठळकपणे समोर येऊ लागला आहे. मागील दशकभरात दिल्लीतील सत्ताकेंद्र बदलल्याने महाराष्ट्र मागे तर पडत चाललेला नाही ना? गुंतवणूक परराज्यात जाण्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग मंदावलाय का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. मात्र, मागील 6 दशकात गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्राने केलेली प्रगती पाहता महाराष्ट्र नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका बजावत आला आहे. 

फॉक्सकॉनपासून ते टाटा एअरबस विमान निर्मितीपर्यंत, महाराष्ट्रात येणारे अनेक प्रकल्प गुजरातला गेले. त्यामुळे महाराष्ट्रात येणारी गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती ही इतर राज्यात वळाल्याचे दिसून आले. परंतु, परकीय गुंतवणुकीच्याबाबतीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहायला आहे. ऑक्टोबर 2019 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत महाराष्ट्रात तब्बल 5.07 लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. तर याच कालावधीमध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या परकीय गुंतवणुकीचा आकडा हा 2.87 लाख कोटी रुपये एवढा आहे. 

एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2022 पर्यंत एकट्या महाराष्ट्रात 10.88 लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या तुलनेत हा आकडा तब्बल 28.5 टक्के एवढा आहे. तर या कालावधीत गुजरातमध्ये 3.6 लाख कोटी रुपयांची (9.7 टक्के) गुंतवणूक आली. मात्र, दरडोई उत्पन्नाच्याबाबतीत गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे असल्याचे दिसून येते. 2020-21 या वर्षात महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1,83,704 रुपये, तर गुजरातचे दरडोई उत्पन्न 2,12,821 रुपये आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये देखील ही तफावत पाहायला मिळते. थोडक्यात, गुजरात प्रगतीपथावर असला तरीही आर्थिक वृद्धी व विकासाच्याबाबत महाराष्ट्र नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका बजावत आला आहे व राहील.

प्रादेशिक विषमतेत वाढ 

एकीकडे देशातील सर्वात प्रगतीशील राज्य म्हणून पुढे येत असतानाही महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अकोला करार, नागपूर कराराद्वारे 1 मे 1960 ला मराठवाडा, विदर्भ हे प्रदेश संयुक्त महाराष्ट्राशी जोडले गेले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधीपासून ते विकासाच्या संधीपर्यंत अनेक घोषणाही झाल्या. परंतु, मागील 6 दशकात या प्रदेशांचा हवा तेवढा विकास झालेला नाही. महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी प्रमुख 7 जिल्ह्यांचा राज्यातील एकूण जीडीपीमध्ये वाटा 55 टक्के आहे. तर खालील 18 जिल्ह्यांचा वाटा 20 टक्क्यांहून कमी आहे. या आकडेवारीवरूनच औद्योगिक विकास हा ठराविक जिल्ह्यांमध्येच झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

केवळ कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र या राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या राहते. या दोन भागात रोजगाराच्या अधिक संधी असल्याने उर्वरित भागातून मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. मराठवाडा व विदर्भातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडाही मोठा आहे. वर्ष 2023 मध्ये महाराष्ट्रात 2,851 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यापैकी विदर्भ व मराठवाडा भागात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अनुक्रमे 1,439 आणि 1088 आहे. या आकडेवारीवरून राज्यातील शेती क्षेत्रातील भीषण परिस्थिती अधोरेखित होते. मराठवाड्यातील जवळपास निम्मे क्षेत्र हे दुष्काळी आहे. अनेक भागांमध्ये आजही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. 

राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी दांडेकर समितीपासून ते केळकर समितीपर्यंत अनेक उच्चस्तरिय समित्या स्थापन्यात आल्या. परंतु, याची विषमता दूर करण्यास फारशी मदत झाली नाही. त्यामुळे ही विषमता कमी करायची असल्यास ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल 

भारताची अर्थव्यवस्था वर्ष 2027 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने समोर ठेवले आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने 2027-28 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन करण्याची महत्त्वकांक्षा व्यक्त केली आहे. समजा, 2027 पर्यंत केंद्र-राज्य दोघांनीही हे लक्ष्य गाठले तर भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा 20 टक्के असेल व उर्वरित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा 80 टक्के. परंतु, ही आकडेवारी प्रथमदृष्ट्या आकर्षक व अभिमानास्पद वाटत असली तरीही तज्ञांचे मते हे लक्ष्य गाठणे अशक्य आहे. 

राज्याची सध्या अर्थव्यवस्था 444 बिलियन डॉलर एवढी आहे. तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा सरासरी 9 टक्के आहे. त्यामुळे पुढील 3-4 वर्षात 1 ट्रिलियनचा आकडा गाठायचा असल्यास आर्थिक वाढीचा दर हा तब्बल 30 टक्के असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, हे लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रादेशिक विषमता, बेरोजगारी, गुंतवणूक धोरण सारख्या समस्या दूर करणेही गरजेचे आहे. 

राज्यात नीती' आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ुशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) थिंक टँकची निर्मिती करण्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषद (EAC) स्थापन्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलरचे हे लक्ष्य त्वरित गाठणे अवघड वाटत असले तरीही अशक्य नाही, हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. योग्य गुंतवणूक व औद्योगिक धोरण राबवून हा टप्पा काही वर्षात गाठता येणे शक्य आहे.  अनेकदा वयाची साठी ओलांडाली की व्यक्ती निवृत्ती स्विकारतात अथवा त्यांची आर्थिक वृद्धी खुंटते. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीची साठी ओलांडली असली तरीही राज्याचा विकास रथ थांबवलेला नाही. गुंतवणुकीपासून ते नवीन उद्योगांच्या उभारणीपर्यंत, सर्वचबाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे दिसून येते. या पुढेही ‘विकसित भारत’ साकारण्यासाठी देशाचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल यामध्ये दुमत नाही.