MHADA Redevelopment: किफायतशीर दर आणि उत्तम गुणवत्तेसाठी म्हाडाला(MHADA) ओळखले जाते. नवीन सदनिकेसोबत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास(Redevelopment) करण्याचे काम देखील म्हाडा करते. गेल्या 2 ते 3 वर्षांपासून विविध कारणांनी म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास कामामध्ये अडखळला आला आहे. मात्र आता म्हाडा पुणे विकास महामंडळाने राज्य सरकारकडे यासंदर्भात मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.
या वसाहतींचा होईल पुनर्विकास
पुणे(Pune) शहरातील म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग हळूहळू खुला होण्यास आता मदत होणार आहे. यामधील पहिल्या टप्प्यात कोथरूड(Kothrud), येरवड्यातील(Yerawada) महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड(एम-24) आणि पिंपरी-चिंचवड(Pimpri Chinchwad) येथील मोरवाडीमधील(Morwadi) वसाहत अशा तीन इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाच्या पुणे मंडळाकडून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
एकल इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग मोकळा
महाविकास आघाडी सरकारने(MVA) म्हाडाच्या इमारती आणि वसाहतींचा सामूहिक पुनर्विकासाचा(Cluster Development) निर्णय घेतला होता. मात्र, विविध कारणांनी म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास गेल्या 2 ते 3 वर्षांपासून रखडला आहे. हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा असल्याचे कारण देत विद्यमान राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द केला होतो. त्यामुळे वसाहती ऐवजी म्हाडाच्या एकल इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात शहरातील 3 इमारतींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले आहेत अशी माहिती म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने पाटील(Nitin Mane Patil) यांनी दिली आहे.
म्हाडाच्या वसाहतीतील इमारतींचे एकत्रीकरण केल्याशिवाय पुनर्विकासासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देऊ नये, असा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु वसाहतीतील सोसायट्या एकत्र येण्यास अनेकदा एकमत होत नाही. त्यांच्यातील आपापसातील वादामुळे एकत्रित पुनर्विकासाबाबत एकमत होत नसल्याचे समोर आले आहे. हे विचारात घेऊन विद्यमान राज्य सरकारने एकल इमारती पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावाला तूर्तास मान्यता दिली आहे.
सध्या वास्तवास किती रहिवासी आहेत?
पुणे विभागांतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी 10 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी सर्व प्रकारची पूर्तता केलेल्या तीन इमारतींचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड मोरवाडी येथील इमारतीत 208 रहिवासी, कोथरूड येथे 54, तर येरवड्यातील म्हाडाच्या इमारतीमध्ये 56 रहिवासी सध्या वास्तव्याला आहेत. पुनर्विकास करताना म्हाडाच्या या रहिवाशांना विनामूल्य नव्या इमारतीत सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येतील. याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकाला पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडे 20 टक्के प्रिमिअम शुल्क भरावे लागणार आहे.
