तुमच्या गावच्या सरपंचाला किती पगार मिळतो, ठाऊक आहे का तुम्हाला?
1 जुलै, 2019 पासून राज्यातील सरपंचाच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. तसेच, उपसरपंचानाही मानधन लागू करण्यात आले.
Read MoreAren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
1 जुलै, 2019 पासून राज्यातील सरपंचाच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. तसेच, उपसरपंचानाही मानधन लागू करण्यात आले.
Read MoreIOCL Apprentice Recruitment 2022: दहावी उत्तीर्ण झालेले उमेदवार ते पदवीधरांपर्यंत सरकारी नोकरी(Government Job) मिळवण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.
Read MoreIndian Navy MARCOS for Women: भारतीय नौदलाने (Indian Navy) एलिट स्पेशल फोर्समध्ये (Elite Special Forces) महिलांचा समावेश करण्याचा ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. लवकरच यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Read MoreJK Family ID: जम्मू-काश्मीरमधील सर्व कुटुंबांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने हरियाणा सरकारसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे. या 'JK Family ID’ नंबरच्या मदतीने विविध सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
Read MoreTransgenders Can Apply For Police Bharti: मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांनाही संधी मिळणार आहे
Read Moreभारत सरकारने 2023 हे 'आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष' (International Year of Millets) म्हणून घोषित केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने (Modi Government) एक खास स्पर्धा सुरू केली आहे.
Read Moreइंडियन रेल्वे केटरिंग ॲन्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या नवीन वर्षासाठीच्या टूर (IRCTC) New Year Trip पॅकेजचा लाभ घेऊन तुम्हीही तुमच्या मित्रांसोबत गोव्याच्या ट्रिपचा प्लॅन बनवू शकता. विशेष म्हणजे या बजेट फ्रेंडली (Budget Friendly) टूर पॅकेजचा हफ्ता तुम्ही EMI द्वारे देखील भरू शकता.
Read MoreWhat is Treasury Bill?: ट्रेझरी बिल (Treasury Bill) हे सरकारच्या अल्पकालीन गरजांसाठी निधी उभारण्यासाठी वापरले जाणारे मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट (A money market instrument)आहे. ट्रेझरी बिल म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते हे जाणून घेण्यासाठी या लेख वाचा.
Read MoreMission Disinvestment: चालू वर्षासाठी केंद्र सरकारने 65000 कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र पहिल्या सहामाहित या उद्देशापैकी निम्मे टार्गेट देखील पूर्ण झालेले नाही. सरकारला आता उर्वरित चार महिन्यांत 'मिशन डिसइन्व्हेंस्टमेंट'ला चालना द्यावी लागणार आहे.
Read More