मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांनाही काम करण्याची संधी मिळणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत सगळीकडून करण्यात येत आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्याची तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यानंतर आता न्यायालयाने सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास सरकारची तयारी
तृतीयपंथी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी फटकारले होते. ‘पोलीस कॉन्स्टेबल’ पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्याची तयारी असल्याची माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. यासोबतच तृतीयपंथी यांच्या शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तयार केले जाणार आहेत. या प्रकरणाबाबत सरकार झोपेत असल्याने मागे पडल्याचे दिसते, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते. पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने( MAT ) दिलेल्या आदेशा विरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
फेब्रुवारी 2023 पर्यंत जारी होईल नियमावली
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी या याचिकेवर शुक्रवारी खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडली. यादरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, राज्य सरकारने सरकारी भरतीसाठी तयार केलेल्या वेबसाईटमध्ये बदल केला जाईल आणि वेबसाईटमध्ये लिंगाच्या ठिकाणी तृतीयपंथी हा पर्याय दिला जाईल. याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदार यासंदर्भातील 2 पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत. पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर २०२२ आहे. 13 डिसेंबर पर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी वेबसाईटवर पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. नियमावलीमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी करण्यात येईल व त्यांनतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतर, न्यायालयाने राज्य सरकारला 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी नियमावली तयार करण्यास सांगितले आहे आणि त्यानंतरच शारीरिक व लेखी परीक्षा घेण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, MAT मधील याचिकाकर्ते त्यांचा अर्ज थेट ऑफलाईन पद्धतीने देखील सादर करू शकतात.
