नुकत्याच राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या. तुम्हीही या निवडणुकीत तुम्हाला हवा असणारा लोकनियुक्त सरपंच निवडलाच असेल . ग्रामीण भागातील विकासामध्ये ग्रामपंचायतीचा खूप मोठा वाटा आहे. ग्रामपंचायतीचा प्रमूख असलेल्या सरपंचावरती फार मोठी जबाबदारी असते. घटनादुरुस्तीमुळे सरपंचाला पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार व कर्तव्य प्राप्त झाले असून त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामांचा भार देखील तितकाच वाढला आहे. काळाच्या ओघात वाढलेल्या महागाईमुळे राज्यातील विविध सरपंच संघटना, संस्था व लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी सरपंचाच्या मानधनाबद्दल शासनाकडे सतत मागणी होत असते. पण तुम्हाला ठाऊक आहे का? सरपंचाला किती पगार मिळतो. चला तर आजच्या लेखामधून याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याकारणाने पूर्वी सरपंच व उपसरपंचांना मानधन व सदस्यांना बैठकी संदर्भात भत्ता देण्यात येत नव्हता. कालांतराने ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णय 1 नुसार ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न विचारात घेता, सरपंचाला मानधन देण्याची सुरवात करण्यात आली.
सरपंच व उपसरपंचाला किती पगार मिळतो?
- 1 जुलै, 2019 पासून राज्यातील सरपंचाच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. तसेच, उपसरपंचानाही मानधन लागू करण्यात आले. उपसरपंचाना यापूर्वी मानधन दिले जात नव्हते
- ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या निहाय वर्गवारी विचारात घेऊन सरपंच व उपसरपंच यांना पगार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही वर्गवारी खालील प्रमाणे करण्यात येते
- 0 ते 2000 लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला दरमहा 3000 रुपये पगार व 2250 रुपये अनुदान रक्कम मिळते तर उपसरपंचाला दरमहा 1000 रुपये पगार व 750 रुपये अनुदान रक्कम मिळते
- 2001 ते 8000 लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला दरमहा 4000 रुपये पगार तर 3000 रुपये अनुदान मिळते तर उपसरपंचाला दरमहा 1500 रुपये पगार व 1125 रुपये अनुदान मिळते
- 8001 व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला दरमहा 5000 रुपये पगार व 3750 रुपये अनुदान मिळते. उपसरपंचाला दरमहा 2000 रुपये पगार व 1500 रुपये अनुदान मिळते
टिप: सरपंच व उपसरपंच यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनावरील खर्चापैकी 75 % खर्च शासन उचलते. उर्वरित 25 % मानधनाची रक्कम ग्रामपंचायत स्वनिधीतून (कर वसूलीतून) देते.
