मागील दोन वर्ष कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला होता. या वर्षात निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नव्हते. मात्र कोरोनाचे मळभ दूर झाल्यानंतर अर्थव्यवस्था झपाट्याने सावरली आहे. सरकारला आता याच संधीचा फायदा घेत निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट (Disinvestment Target) पूर्ण करावे लागेल. यंदाचे 65000 कोटींचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्या सरकारच्या रडारवर आहेत. लवकरच सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीचा धडाका सुरु होणार आहे.
पुढील चार महिन्यात निर्गुंतवणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोल इंडिया (Coal India), राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर (RCF), एनटीपीसी (NTPC) आणि हिंदुस्थान झिंक (Hindustan Zinc) या कंपन्यांमध्ये किमान 5 ते 10% हिस्सा विक्री करण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून ‘ऑफर फॉर सेल’च्या माध्यमातून या कंपन्यांमधील अंशत: हिस्सा विक्री करणार आहे. किमान किंमतीवर हिस्सा विक्री झाली तरी सरकारला यातून जवळपास 16000 कोटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या शेअर बाजार सार्वकालीन उच्चांकावर आहे. दुसऱ्या तिमाहीप्रमाणेच तिसऱ्या तिमाहीतील कॉर्पोरेट कंपन्यांचे निकाल दमदार असतील, असे अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे बाजारात आणखी काही काळ तेजीचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राकडून निर्गुंतवणुकीसाठी हालचाल सुरु झाली आहे.
यापूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'हिंदुस्थान झिंक' या कंपनीमध्ये हिस्सा विक्री करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. 2002 मध्ये सरकारने हिंदुस्थान झिंकमधील 26% हिस्सा विक्री केला होता. 20 वर्षानंतर पुन्हा एकदा सरकार या कंपनीतील काही हिस्सा विक्री करणार आहे. याशिवाय कोल इंडिया, एनटीपीसी, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर या कंपन्यांमधील काही हिस्सा विक्री करण्याबाबत देखील सरकार चाचपणी करत आहे. खत निर्मितीमधील राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलायझर आणि नॅशनल फर्टिलायझर्स या दोन्ही कंपन्यांमधील 10 ते 20% हिस्सा विक्री होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
यंदाची निर्गुंतवणुकीची वाट बिकट
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी केंद्र सरकारने 65000 कोटींचे टार्गेट ठेवले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्या सरकारच्या रडारवर आहेत.मात्र सुरुवातीच्या आठ महिन्याते केवळ 24000 कोटींचे टार्गेट पू्र्ण झाले आहे. त्यामुळे सरकारला उर्वरित चार महिन्यात 40000 कोटी उभे करावे लागतील.गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांची निवड करावी लागेल.
सार्वजनिक क्षेत्रात 600 पीएसयू कंपन्या कार्यरत
कॅगच्या माहितीनुसार देशात जवळपास 607 पीएसयू (Public Sector Units) अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहेत, ज्यामध्ये केंद्र सरकारची हिस्सेदारी 51% हून जास्त आहे. यापैकी 90 कंपन्यांनी कॅगकडे ऑडिट सुपूर्द केलेले नाही. तर 488 सरकारी मालकीच्या कंपन्या, 6 महामंडळे आणि 203 सरकारचे नियंत्रण असणाऱ्या कंपन्या आहेत.कॅगच्या डिसेंबर 2021 मधील अहवालानुसार 181 सरकारी कंपन्यांना एकत्रितपणे 68434 कोटींचा तोटा झाला होता.
