Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Government E Marketplace ही खास सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाईट ऑगस्ट 2016 साली सुरु केली आहे. सरकारी कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेले सर्व सामान येथे उपलब्ध आहे. अगदी डिंकापासून कॉम्प्युटरपर्यंत सर्व सामान एका क्लिकवर खरेदी करण्याची सुविधा या ई-कॉमर्स वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
Read MoreSeed production scheme: शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तो उपक्रम म्हणजे कृषी उन्नती योजना, या अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य ग्रामबीजोत्पादन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वित्त विभागाकडून 6.48 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Read MoreGovernment scheme: राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2023 सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत दहावी, बारावी, पदविका, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी 51 हजारांची रक्कम दिली जाणार आहे.
Read Moreराज्यातील वाढती बेरोजगारीचा प्रश्न सुटावा आणि कृषी विभागाला चालना मिळावी या मुख्य उद्देशाने राज्यात ‘कुक्कुटपालन योजना’ ('Kukut Palan Yojana Maharashtra') सुरु करण्यात आली.
Read MoreGovernment subsidy scheme: पशुपालन (Animal husbandry) हे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन बनत आहे, जे दूध आणि सेंद्रिय खताचा पुरवठा करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. विशेषतः शेळीपालनात दुग्धव्यवसायापेक्षा अधिक नफा मिळतो, स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारही मदत करत आहे.
Read MoreExpenditure on Farmer Scheme: भारतातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. यासोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy)बळकट करण्यात कृषी क्षेत्राचाही मोठा वाटा आहे.
Read MoreExpenditure of State Govt: केंद्र सरकार व राज्य सरकार (Central Government and State Government)कडून अनेक महत्वाचे निर्णय सुद्धा घेण्यात येत आहे. गावोगावी इंटेरनेटच्या सुविधा वाढवणार हा सुद्धा महत्वाचा निर्णय काल घेण्यात आला. काल घेण्यात आलेले निर्णय कोणते? निर्णयांना किती खर्च लागणार? हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.
Read MoreGovt may Cut Expenditure : केंद्र सरकारला करांतून मिळणारा तुटपुंजा महसूल आणि त्यातुलनेत होणारा अवाढव्य खर्च यामुळे सध्या सरकारला वित्तीय तूट वाढण्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यावर खर्च कमी करणे हा उपाय असतो मात्र हे करताना कोणत्या क्षेत्रावर कसा परिणाम होईल, याचा विचार देखील सरकारला करावा लागेल.
Read More
