वित्तीय तूट ऐतिहासिक पातळीवर गेल्याने केंद्र सरकारपुढे नवे संकट उभे राहिले आहे. एकीकडे दरमहिन्याला वस्तू आणि सेवा करातून चांगले उत्पन्न मिळत असले तरी सरकारच्या वाढत्या खर्चाने वित्तीय तुटीवरील भार वाढला आहे. तूट नियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांमध्ये खर्च कपात केली जाण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये महसुली तूट 9.3 टक्क्यांवर पोहोचली होती. कोविड महामारीचे हे पहिले वर्ष होते. त्यानंतरही ही समस्या सरकारला भेडसावत आहे. एप्रिल- ऑगस्ट दरम्यान सरकारची वित्तीय तूट विक्रमी 5.40 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. 16.6 लाख कोटींचे अंदाजपत्रक आहे. म्हणजे बजेटच्या 32.6% पूर्ण झाली आहे.
गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीशी याची तुलना केली तर ही वाढ कशी होत आहे ते स्पष्ट होईल. त्यावेळच्या बजेटच्या 31.1 टक्के इतकी होती. 4 लाख 68 हजार कोटी इतकी ही वित्तीय तूट होती. म्हणजे गेल्या वर्षाशी तुलनेत 72 हजार कोटी आणि बजेटच्या 1.5% इतकी वित्तीय तुटीत वाढ झाली आहे. यावर उपाय म्हणून चालू आर्थिक वर्षात सरकार आपल्या खर्चात कपात करु शकते. अशी तीन वर्षातील ही पहिलीच वेळ असेल. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 39.5 लाख कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज होता.
वित्तीय तूट कमी करणे सरकारला आवश्यक असते. त्यासाठी सरकारचा खर्च कमी करणे हा उपाय अवलंबता येतो. मात्र हे करताना कोणत्या कोणत्या क्षेत्रावर कसा परिणाम होईल, याचा विचार करणे देखील आवश्यक असते. सुधारीत अर्थसंकल्पीय अंदाजावर चर्चा सुरु आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. 1 एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे नवे उद्दिष्ट बजेटमध्ये जाहीर केले जाते.
वित्तीय तूट म्हणजे काय? (What is fiscal deficit?)
वित्तीय तूट किंवा फिस्कल डेफिसीट हे शब्द आपण अनेकदा बातम्यातून ऐकत असतो. ही वित्तीय तूट म्हणजे कर्ज वगळता सरकारकडे अपेक्षित असलेला निधी(Budgeted Receipts) आणि अंदाजित खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक.
