भारतात ऑनलाइन शॉपिंगसाठी ई-कॉमर्स वेबसाईटची काही कमी नाही. शेकडो ई-कॉमर्स वेबसाईटद्वारे भारतीय लोक त्यांच्या गरजेचे सामान खरेदी करत असतात. ई-कॉमर्स वेबसाईटमध्ये देखील स्पर्धा वाढल्यामुळे वेगेवेगळ्या ऑफर्स देऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्याच्या योजना रोजच आपल्याला बघायला मिळत आहेत. यात ग्राहकांचा फायदा होतो, हे काही वेगळे सांगायला नको. हे झालं सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत. मात्र सरकारी ऑफिस, संस्था किंवा कंपन्यांना अशी खरेदी करायची असेल तर? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटू शकते, मात्र सरकारने अशी एक ई-कॉमर्स वेबसाईट सुरु केली आहे जिथे देशभरातील केंद्रीय आणि राज्य सरकारे खरेदी करतात. चला तर जाणून घेऊया या खास सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाईटबद्दल
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)
सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी Government E Marketplace या खास सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाईट ऑगस्ट 2016 साली सुरु केली आहे. सरकारी कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेले सर्व सामान येथे उपलब्ध आहे. अगदी डिंकापासून कॉम्प्युटरपर्यंत सर्व सामान एका क्लिकवर खरेदी करण्याची सुविधा या ई-कॉमर्स वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सरकारी खरेदीतील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेली मोहीम आता जगातील नंबर 2 क्रमांकाचे ई-मार्केटप्लेस बनले आहे. सर्व मंत्रालयांना केवळ याच ई-मार्केटप्लेसवरून खरेदी करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. या ई-मार्केटप्लेसला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून GeM (Government E Marketplace) ने 2 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक उलाढालीचा टप्पा ओलांडला आहे.
मोदी जी की ऊर्जा उनके संवेदनशील चरित्र का ही एक भाग है।
— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) May 6, 2023
हर प्रोग्राम जो launch करते हैं, बहुत सोच समझकर करते हैं।
GeM इसका बड़ा उदाहरण है, सरकारी खरीद की पूरी पारदर्शी व्यवस्था Government e Marketplace लागू किया है, जिसमें इस वर्ष 2 लाख करोड़ की इसके माध्यम से हुई: @PiyushGoyal
कसे चालते काम?
GeM (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) हे खरेतर इंटरनेट-आधारित मार्केटप्लेस आहे जिथे केवळ सरकारी खरेदी केली जाते. म्हणजेच घरगुती वापरासाठी खरेदी करण्याचा तुम्ही जर विचार करत असाल तर सामान्य नागरिकांना इथे खरेदी करता येणार नाही हे आधी जाणून घ्या. केवळ सरकारी कार्यालये, संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अस्थापनाच त्यांच्या अधिकृत लॉगीन आयडीवरून खरेदी करू शकतात.
GeM वर सध्या देशभरातील 64,403 सरकारी खरेदीदार संस्था नोंदणीकृत आहेत. या ई-मार्केटप्लेसवर 10,000 पेक्षा अधिक उत्पादने आणि 271 सेवा उपलब्ध आहेत.गेल्या पाच वर्षांत, GeM हे जगातील सर्वात मोठे सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्लॅटफॉर्म बनले आहे.
मेड इन इंडियाला प्राधान्य
‘स्टार्टअप इंडिया‘ योजनेअंतर्गत ज्या स्टार्टअप कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत आणि सरकारी कार्यालयांसाठी आवश्यक त्या वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत, अशा कंपन्यांना GeM वर ऑनबोर्ड करण्यात आले आहे. भारतीय उद्योजकांना यातून प्रोत्साहन मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल असा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-2023 मध्ये, GeM कडून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीने 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे हे विशेष. 2016-17 मध्ये GeM पोर्टल लाँच केल्यानंतर सुमारे 422 कोटी रुपयांचा व्यवसाय या पोर्टलद्वारे केला गेला आणि दुसऱ्या वर्षी GeM ने सुमारे 5,800 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला होता. तसेच 2021-22 मध्ये GeM ने 1.06 लाख कोटींहून अधिक उलाढाल केली होती.
